अधिकारियों-कर्मचारियों को जनता के प्रति होना होगा जवाबदेह : आलोक जैन

नैनीताल, जेएनएन । सेवा का अधिकार आयोग के प्रमुख आयुक्त आलोक कुमार जैन का कहना है कि सरकारी सेवाओं के एवज में तय सरकारी प्रक्रिया के बहाने नागरिकों को परेशान करने वाले अफसर कर्मियों के खिलाफ आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि तमाम विभागों व कार्यालयों के कर्मचारी जनता के बजाय अपने बॉस के प्रति जवाबदेह बन गए हैं, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सरकारी सेवाओं के बारे में अधूरी जानकारी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत बताई है। बोले राजस्व की आठ सेवाओं में हीलाहवाली करने, बेवजह आवेदनों को निरस्त करने आदि करीब पांच हजार मामलों में आयोग द्वारा कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई।  उन्होंने माना कि फील्ड निरीक्षण की परिपाटी खत्म होने से दिक्कतें अधिक पैदा हो रही हैं व तकनीकी खामी के बहाने नागरिक सेवा के लाभ से वंचित हो रहा है।

उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में आयोग की ओर से गुड गवर्नेंस व सिटीजन चार्टर पर आयोजित राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रमुख आयुक्त जैन ने साफगोई से कहा कि अधिकारी कर्मचारी को आम नागरिक के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। आयुक्त डीएस गर्ब्याल ने कहा कि आयोग द्वारा 4500 मामलों व स्वतः संज्ञान ली गई शिकायत का निस्तारण किया गया।  उन्होंने कहा कि तमाम स्तर पर खामियां की वजह से 20 प्रतिशत लाभार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो गए। एटीआई निदेशक ए एस नयाल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी को सशक्त करने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम हथियार है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक एनएस जंतवाल, अकादमी के संयुक्त निदेशक दीपक पालीवाल,  उपनिदेशक वीके सिंह, दिनेश राणा, आयोग सचिव पंकज नैथानी, आईएएस नमामि बंसल ,डॉ ओमप्रकाश, गीता समेत प्रतिभागी उपस्थित थे।

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