यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 26, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
प्रतिमाह 30 हजार रुपये वेतन देने व इंटरनेट की मांग को लेकर राशन विक्रेता देंगे धरना nainital news
कुमाऊं के राशन विक्रेताओं ने सरकार से प्रतिमाह 30 हजार रुपये वेतन देने व इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। अन्यथा हड़ताल करने को बाध्य होंगे।
हल्द्वानी, जेएनएन : कुमाऊं के राशन विक्रेताओं ने सरकार से प्रतिमाह 30 हजार रुपये वेतन देने व इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। चेतावनी देते हुए कहा है कि मांगों पर अमल न होने की स्थिति में एक मार्च से राशन की दुकानों में ताले जड़ दिए जाएंगे। यह निर्णय आदर्श राशनिंग डीलर्स वेलफेयर सोसायटी उत्तराखंड की ओर से शनिवार को कमलुआगांजा स्थित बैंक्वेट हाल में राशन विक्रेताओं की बैठक में लिया गया।
विभागीय अफसर चेकिंग के नाम पर होता है शोषण
बैठक में पहुंचे जिलों के प्रतिनिधियों ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। कहा कि दो माह से इंटरनेट रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे। विक्रेता अपने मोबाइल से इंटरनेट चला रहे हैं। इंटरनेट की स्पीड न होने से ऑनलाइन राशन वितरण नहीं हो पा रहा। विभागीय अफसर चेकिंग के नाम पर विक्रेताओं का शोषण कर रहे हैं। कहा कि ढुलान भाड़े आदि पर मिलने वाले कमीशन को हड़पने की कोशिश चल रही है। ऐसा ही रहा तो दिन दूर नहीं जब राशन विक्रेताओं का परिवार दाने-दाने को मोहताज हो जाएगा। विक्रेताओं ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया।
बैठक के दौरान सोसायटी के ये सदस्य रहे मौजूद
बैठक की अध्यक्षता नैनीताल जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा व संचालन जिला महामंत्री अखिलेश वर्मा ने किया। यहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष रमेश पांडे, दिनेश गोयल, प्रकाश सिंह बोरा, गणेश सिंह कन्याल, देवीदत्त उपाध्याय, दिनेश पांडे, चंद्रकांता, गोदावरी चौधरी, ममता पांडे, अफसर अली, सरफराज, मोहन तिवारी, उसमान सिद्दीकी, दयाल सिंह रावत, बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।
कई जिलों में नोटिस जारी
विक्रेताओं ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की ओर से सभी राशन विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। जिसमें 50 फीसद से अधिक उपभोक्ताओं को ऑनलाइन राशन वितरित करने को कहा गया है। ऐसा न होने पर विक्रेता का लाइसेंस निरस्त करने की बात कही गई है।
लगातार हो रही खाद्यान्न कटौती
राशन विक्रेताओं ने कहा कि खाद्यान्न में लगातार कटौती की जा रही है। चीनी, चावल, गेहूं, केरोसिन की मात्रा न के बराबर रह गई है। खाद्यान्न कम करने के बजाय राशन की दुकानें ही बंद कर देनी चाहिए।
राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए बनाए संयोजक
प्रदेश अध्यक्ष रमेश पांडे ने एक मार्च से प्रस्तावित प्रदेशव्यापी हड़ताल के लिए जिम्मेदारी बांटी। प्रदेश महामंत्री देवीदयाल उपाध्याय व माजिद अली को संयोजक नियुक्त किया।
यह भी पढ़ें : जाे शासनादेश जंगल को बचाने के लिए था वही अब बन रहा दावानल का कारण
यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के प्रदूषित शहरों को लेकर एनजीटी सख्त, पीसीबी ने बनाया एयर एक्शन प्लान
