योजनाओं की धीमी प्रगति पर शहरी विकास सचिव खफा, एक सप्ताह में मांगा ब्यौरा

हल्द्वानी, जेएनएन : शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने केंद्रीय योजनाओं की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री आवास योजना व शहरी आजीविका मिशन की न्यूनतम प्रगति पर चिंता जाहिर करते हुए सचिव ने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं। जमीन न मिलने के कारण लंबित आवेदनों का ब्यौरा एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
कुमाऊं मंडल के नगर निकायों के अधिकारियों की दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला गुरुवार को रामपुर रोड स्थित होटल में शुरू हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति 25 फीसद से कम मिली। सचिव ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत समूह बनाने को नाकाफी बताते हुए कहा कि समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाएं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम 20 फरवरी तक सुनिश्चित करने को कहा। शहरी आजीविका मिशन के तहत रोजगार कौशल का लक्ष्य 31 मार्च तक हासिल करने के निर्देश दिए। इससे पहले सचिव ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यशाला का शुभारंभ किया।
अपर निदेशक उदय सिंह राणा, नीरज जोशी, रवि पांडे, राजीव पांडे, जगवीर, रवि बिष्ट, चंद्रप्रकाश रावत, नगर आयुक्त हल्द्वानी सीएस मर्तोलिया, रुद्रपुर जय भारत, विजेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे। पांच महिलाएं बना सकती हैं समूह स्टेट मिशन मैनेजर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बताया कि शहरी आजीविका मिशन के तहत कम से कम 5 लोग भी समूह बना सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर समेत 10 राज्यों को विशेष श्रेणी के तहत यह सुविधा दी गई है। पहले समूह के लिए कम से कम 10 सदस्य अनिवार्य होते थे।

महंगाई भत्ता देने पर होगा विचार 
सचिव कम आय वाले निकायों को प्रदेश सरकार ने 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने से इन्कार किया है। इसमें हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर समेत 10 से अधिक निकाय हैं। शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि निकाय अपनी आय बढ़ने का प्रूफ देते हैं तो महंगाई भत्ता देने पर विचार किया जाएगा।

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