By Jagran NewsEdited By: Nirmala Bohra Updated: Mon, 27 May 2024 11:30 AM (GMT+05:30)
Uttarakhand First Girls Sports College उत्तराखंड में 184 करोड़ रुपये की लागत से गर्ल्स स्पोर्ट्स कालेज बनाया जाएगा। प्रदेश की बालिकाओं को खेल में आगे ...और पढ़ें
चयन राजपूत l जागरण हल्द्वानी : Uttarakhand First Girls Sports College: उत्तराखंड में 184 करोड़ रुपये की लागत से गर्ल्स स्पोर्ट्स कालेज बनाया जाएगा। पेयजल निर्माण इकाई स्पोर्ट्स ने कालेज की डीपीआर बना ली है। इसमें मुख्य रूप से बालिकाओं को एयर पिस्टल शूटिंग, तैराकी, हाकी, वालीबाल-बास्केटबाल के साथ ही अन्य इंडोर खेल में प्रशिक्षित किया जाएगा।
प्रदेश की बालिकाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए सरकार चंपावत के लोहाघाट स्थित छमनिया चौड़ में उत्तराखंड का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कालेज बना रही है। इसके लिए राजस्व विभाग ने 500 नाली भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित कर दी है।
भूमि हस्तांतरण के बाद पेयजल निर्माण इकाई ने स्पोर्ट्स कालेज की डीपीआर तैयार की, जिसमें सर्दी व गर्मी दोनों मौसम में तैराकी के लिए आल वेदर स्वीमिंग पूल, निशानेबाजी के लिए शूटिंग रेंज, 300 बालिकाओं की आवासीय सुविधा के लिए 100-100 बेड के तीन छात्रावास, अंतरराष्ट्रीय मानकों का हाकी एस्ट्रोटर्फ मैदान बनेगा।
एडमिन ब्लाक, इंडोर खेल के लिए मल्टीपर्पज हाल व वालीबाल और बास्केटबाल के दो-दो कोर्ट भी बनाए जाएंगे। पेयजल निर्माण इकाई स्पोर्ट्स के सहायक अभियंता शैलेंद्र भंडारी ने बताया कि कालेज निर्माण से पहले इंजीनियरों की टीम छमनिया चौड़ जाकर मिट्टी का परीक्षण करेगी। डीपीआर को शासन में भेजी जाएगी। बजट मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
बालिकाओं को कक्षा छह से मिलेगा प्रवेश
स्पोर्ट्स कालेज में पांचवीं पास बालिकाओं को कक्षा छह से प्रवेश दिया जाएगा। कालेज में प्रवेश पाने के लिए बालिकाओं का चयन ट्रायल होगा। इसमें अपने पसंद के खेल में हुनर दिखाकर बालिकाओं को अव्वल आना पड़ेगा। उसके बाद खेल विभाग मेरिट लिस्ट जारी करेगा।
मेरिट के आधार पर ही बालिकाओं का चयन होगा। बालिकाओं को न्यूनतम दामों में विभिन्न तरह के खेलों में प्रशिक्षण देने के साथ ही कालेज में पढ़ाई कराई जाएगी। यहां बालिकाओं को संतुलित भोजन, खेल किट्स, कालेज यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, पुस्तकालय व चिकित्सा सहायता आदि की सुविधा भी मिलेगी।
स्पोर्ट्स कालेज निर्माण के लिए पूर्व में ही राजस्व विभाग ने खेल विभाग को 500 नाली भूमि हस्तांतरित कर दी है। शासन से डीपीआर को अनुमति मिलने के बाद बजट दिया जाएगा। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इसमें उन्हें शिक्षा के साथ ही खेलों में आगे बढ़ाया जाएगा।
- जितेंद्र कुमार सोनकर, खेल निदेशक
