आसनसोल-दुर्गापुर लोक अदालत में 10 हजार से अधिक मुकदमों का एक दिन में निपटारा, ₹12.55 करोड़ का सेटलमेंट
पश्चिम बर्द्धमान जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत ने आसनसोल और दुर्गापुर में 10,064 मामलों का रिकॉर्ड निपटारा किया। इस दौरान ...और पढ़ें
लोक अदालत में मौजूद अधिवक्ता और लाभुक।
HighLights
राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,064 मामलों का रिकॉर्ड निपटारा हुआ।
न्याय व्यवस्था पर मुकदमों का बोझ कम करने में मदद मिली।
जागरण संवाददाता, आसनसोल। पश्चिम बर्द्धमान जिले में मुकदमों के बोझ को कम करने और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
आसनसोल और दुर्गापुर कोर्ट परिसर में आयोजित इस लोक अदालत में 10,972 मामले पेश किए गए, जिनमें से आपसी सहमति और समझौते के आधार पर रिकॉर्ड 10,064 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा कर दिया गया।
इस ऐतिहासिक समाधान प्रक्रिया के दौरान कुल 12 करोड़ 55 लाख 46 हजार 972 रुपये के जुर्माने और निपटारा राशि का सेटलमेंट किया गया।
मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बनीं 16 विशेष बेंच
लंबित मुकदमों की विशाल संख्या को देखते हुए पूरे जिले में व्यापक इंतजाम किए गए थे। मामलों की सुचारू रूप से सुनवाई के लिए कुल 16 बेंचों का गठन किया गया था:
- आसनसोल कोर्ट परिसर: 9 विशेष बेंच
- दुर्गापुर कोर्ट परिसर: 7 विशेष बेंच
इन मामलों का आपसी समझौते से हुआ समाधान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की सचिव आम्रपाली चक्रवर्ती ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों को बिना किसी कानूनी जटिलता के तेजी से सुलझाना है।
इस बार की लोक अदालत में मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों का निपटारा किया गया:
- पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद
- बैंक ऋण (लोन) रिकवरी और डिफॉल्ट मामले
- बिजली एवं पानी बिल से जुड़े विवाद
- मोटर दुर्घटना दावा (MACC) और बीमा से जुड़े मामले
- अन्य दीवानी (सिविल) और शमनीय आपराधिक मामले
सचिव आम्रपाली चक्रवर्ती ने कहा कि लोक अदालत की सबसे खास बात यह है कि इसमें दोनों पक्षों की रजामंदी से विवादों का स्थायी समाधान होता है।
उन्होंने कहा कि इसकी डिक्री के खिलाफ कहीं अपील नहीं होती, जिससे हमेशा के लिए मुकदमों से मुक्ति मिल जाती है। इससे लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत होती है।
न्याय व्यवस्था पर कम हुआ मुकदमों का बोझ
इस सफल आयोजन से न केवल आम फरियादियों को बड़ी राहत मिली, बल्कि अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बैकलॉग को कम करने में भी मदद मिली है।
सालों से कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहे कई परिवारों के चेहरे पर इस त्वरित न्याय प्रणाली से संतोष और खुशी साफ दिखाई दी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे नियमित आयोजनों से देश की न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनती है।
इस विधिक सेवा शिविर के दौरान जिला जज देव प्रसाद नाथ, कार्यालय अधीक्षक सोमजीत मुखोपाध्याय, गौतम परिवर्त सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और अदालत के कर्मचारी उपस्थित थे।