यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 25, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सुवेंदु ने मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने संबंधी केंद्र के फैसले का किया स्वागत, पीएम का किया धन्यवाद
बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ भारतीयों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ भारतीयों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का शनिवार को स्वागत किया।
सुवेंदु ने ट्वीट किया और लिखा कि ‘मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ भारतीयों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2023 में खाद्य सब्सिडी के रूप में दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। मोदी सरकार सभी के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार 2020 में कोरोना की पहली लहर के वक्त से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। सुवेंदु ने आगे कहा- मुझे यकीन है कि यह निर्णय निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे साथी नागरिकों के लिए नया साल खुशी से मुस्कुराएगा।’
बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को और एक वर्ष के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्र सरकार 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। केंद्र इस अवधि में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी पर खर्च करेगा।
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