अभिषेक के कार्यालय पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने 30 नवंबर तक बढ़ाई रोक

न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने मंगलवार को मामले पर हुई सुनवाई में यह आदेश दिया। अदालत ने कार्यालय से जब्त की गईं वस्तुओं का विस्तृत ब्योरा भी राज्य सरकार से मांगा है। सरकार को इसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करनी होगी और उसकी एक प्रति अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को भी देनी होगी। मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान अभिषेक की कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स की ओर से अधिवक्ता किशोर दत्त ने कार्यालय तोड़े जाने के लिए उचित मुआवजे की मांग भी की।

दूसरी तरफ नगर निकाय के कार्यकारी अभियंता की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि अनुमति से 6.5 मीटर अधिक निर्माण हुआ था।

मालूम हो कि डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक के पार्टी कार्यालय के एक हिस्से को गत 18 जुलाई को तोड़ा गया था। अभिषेक ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का रूख किया था। इसके बाद छुट्टी के दिन हाई कोर्ट में विशेष पीठ बैठी थी और कार्यालय तोड़ने पर रोक लगा दी थी।