G4 Meeting: भारत और जापान समेत चार देशों ने UNSC में सुधार पर दिया जोर, कहा- हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे

संयुक्त राष्ट्र, एएनआई। जी-4 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 78वें सत्र के दौरान 21 सितंबर को मुलाकात की। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार को लेकर चर्चा हुई है।

G4 के मंत्रियों ने की मुलाकात

जी-4 के जिन नेताओं ने आपस में मुलाकात की, उनमें ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा, जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक, जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा और भारतीय विदेश मंत्रालय के उप मंत्री संजय वर्मा शामिल हैं। 

G4 Ministerial Joint Press Statement - The Ministers reiterated that the expansion of the UN Security Council in both permanent and non-permanent categories of membership is essential to make the body more representative, legitimate, effective and efficient. Noting a record…

— ANI (@ANI) September 22, 2023

UNSC में सुधार जरूरी

चारों मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि कई जटिल संकटों के कारण बहुपक्षवाद महत्वपूर्ण दबाव की स्थिति में है। इसके अलावा, उन्होंने सहमति व्यक्त की, कि USNC की समकालीन वैश्विक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से और समय पर हल करने में असमर्थता इसके व्यापक सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है, ताकि यह समसामयिक भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सके।

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UNSC के विस्तार पर जोर

जी-4 मंत्रियों ने संयुक्त बयान में UNSC के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदस्यता की स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार निकाय को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, वैध, प्रभावी और कुशल बनाने के लिए जरूरी है।

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UNSC में सुधार को लेकर तेज होगा प्रयास

सदस्य देशों की रिकॉर्ड संख्या को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने UNSC में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया है, मंत्रियों ने इस महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तेज गति से प्रयास करने पर जोर दिया।

ग्लोबल साउथ की चिंताओं को G20 एजेंडा में रखा गया

दूसरी तरफ, भविष्य की तैयारी मंत्रिस्तरीय बैठक के शिखर सम्मेलन (Summit of the Future Preparatory Ministerial Meeting) में भारत ने कहा कि हमारी अध्यक्षता ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं को G20 एजेंडा में रखा गया है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भविष्य के शिखर सम्मेलन के दायरे के लिए पहचाने गए पांच प्रमुख अध्यायों को शामिल किया गया है।

India’s National Statement at the Summit of the Future Preparatory Ministerial Meeting - The COVID pandemic and the Ukraine conflict between them are upending our multilateral system. Climate finance, double standards on countering terrorism and myopic selectivity in SDG…

— ANI (@ANI) September 22, 2023

G20 नेताओं की घोषणा को SOTF द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा: भारत 

भारत ने कहा कि यह घोषणा पत्र अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर सभी राज्यों से अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान करता है, जिसमें एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान शामिल है। भारत ने कहा कि हमें विश्वास है कि G20 नेताओं की घोषणा को SOTF द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा।

भारत ने कहा कि कोविड महामारी और उसके बीच यूक्रेन संघर्ष हमारी बहुपक्षीय प्रणाली को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही, जलवायु वित्त, आतंकवाद का मुकाबला करने पर दोहरे मानदंड और एसडीजी प्राथमिकताओं में अदूरदर्शी चयनात्मकता को ठीक करने की आवश्यकता है।