यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
गाजा में नागरिक मौतों को सीमित करें इजरायल नहीं तो...अमेरिकी सांसदों की राष्ट्रपति बाइडन से मांग; बढ़ी नेतन्याहू की चिंता
फलस्तीनियों (Israel Hamas war) की मौत होने पर अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स और डेमोक्रेटिक सीनेटरों के एक मजबूत समूह ने राष्ट्र्पति बाइडन को एक संदेश द ...और पढ़ें

एपी, वाशिंगटन। Israel-Hamas War: पिछले हफ्ते सीजफायर खत्म हुआ और इजरायल ने महज 24 घंटों के भीतर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए। इस बीच कई फलस्तीनियों की मौत होने पर अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स और डेमोक्रेटिक सीनेटरों के एक मजबूत समूह ने राष्ट्र्पति बाइडन को एक संदेश दिया।
इस संदेश में मांग की गई है कि इजरायल गाजा में नागरिकों की हो रही लगातार मौतों को सीमित करें। सांसदों ने बाइडन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को चेतावनी दी कि इजरायल को अमेरिकी सहायता की योजना को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कट्टर-दक्षिणपंथी सरकार से ठोस कदमों के आश्वासन के साथ पूरा किया जाना चाहिए।
सहायता पैकेज को लेकर बहस जारी
इजरायल पर सीनेटरों के सख्त रुख ने व्हाइट हाउस और इजरायल का ध्यान आकर्षित किया है। यूक्रेन, इजरायल और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के लिए लगभग 106 बिलियन डॉलर के सहायता पैकेज पर अब भी बहस जारी है।
सैंडर्स और इसमें शामिल डेमोक्रेटिक सीनेटरों का कहना है कि वे अपने रुख पर कायम हैं कि इजरायल के युद्ध के लिए अमेरिकी सहायता में 14.3 डॉलर बिलियन की पूरक राशि प्राप्त करने के हिस्से के रूप में इजरायल की सेना को गाजा में नागरिक मौतों को कम करने के लिए ठोस उपाय अपनाने होंगे। कुछ रिपब्लिकन विधेयक के उस हिस्से पर अड़े हुए हैं जो रूस के खिलाफ यूक्रेन के युद्ध के लिए धन मुहैया कराता है।
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इजरायल सरकार की बढ़ी चिंता
अमेरिकी सांसदों द्वारा बाइडन से ऐसी मांग करना इजरायली सरकार के भविष्य के लिए चिंता पैदा कर रही है। मैरीलैंड डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वान होलेन ने कहा कि गाजा में नागरिक हताहतों की संख्या को कम करने और रहने की स्थिति में सुधार करने की योजना पर नेतन्याहू की सरकार से प्रतिबद्धता प्राप्त करने के बीच एक बड़ा अंतर है। अमेरिकी सांसदों की चेतावनी के बाद, बाइडन प्रशासन ने पिछले हफ्ते के अंत से इजरायल के लिए अपनी मांगें बढ़ा दी हैं।