ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्यों कराई कट्टरपंथी मिलर की एंट्री, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं?

कितना ताकतवर होता है चीफ ऑफ स्टाफ का पद?

व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिकी प्रशासन में सबसे प्रभावशाली गैर-निर्वाचित पद माना जाता है। हालांकि इस पद के पास कोई स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस पर इसका सीधा असर रहता है।

इमिग्रेशन पर कड़ा रुख तय

मिलर की नियुक्ति से यह तय माना जा रहा है कि इमिग्रेशन नीति पर प्रशासन का रुख और सख्त होगा। मिलर ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में परिवारों को अलग करने वाली विवादित नीति बनाई थी और दूसरे कार्यकाल के बड़े पैमाने पर निर्वासन यानी मास डिपोर्टेशन कार्यक्रम को भी तैयार किया है।

भारत पर क्या पड़ेगा असर?

यूं तो मिलर ने भारत को लेकर कोई अलग नीतिगत बयान नहीं दिया है, लेकिन अमेरिकी कामगारों के हितों को प्राथमिकता देने की उनकी सोच का सीधा असर भारतीयों पर पड़ सकता है।

अमेरिका में कुशल विदेशी कामगारों में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय नागरिकों का है। वित्तीय वर्ष 2025 में स्वीकृत H-1B वीजा आवेदनों में लगभग 70% भारतीय थे।

ट्रंप प्रशासन पहले ही अमेरिका से बाहर रहने वाले कर्मचारियों के नए H-1B आवेदनों के लिए 100000 डॉलर की फीस और उच्च वेतन वाले पदों को प्राथमिकता देने जैसे नियम ला चुका है। मिलर के आने से विदेशी प्रोफेशनल्स को नौकरी पर रखने वाली कंपनियों की जांच और सख्त हो सकती है।

कैसे हो सकते है अगले दो साल?

मिलर की भूमिका केवल इमिग्रेशन तक सीमित नहीं रहेगी। वह सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाने, डाइवर्सिटी कार्यक्रमों को रोकने और संघीय एजेंसियों की जांच शक्तियां बढ़ाने के पक्षधर रहे हैं।

संसद में डेमोक्रेट्स की ओर से मिलने वाली कड़ी चुनौतियों और जांच के बीच, ट्रंप प्रशासन नीतियों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेशों का अधिक सहारा ले सकता है।

हालांकि, इस रास्ते को भी अमेरिकी अदालतों और न्यायपालिका की कड़ी समीक्षा तथा कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ेगा।

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