'चांद पर किसी देश का हक नहीं', ट्रंप के दावे पर मचा बवाल; क्या कहता है अंतरिक्ष कानून?

दरअसल, आधी सदी से भी पुराने 1967 के 'आउटर स्पेस ट्रीटी' (बाहरी अंतरिक्ष संधि) कानून के मुताबिक, अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा पर संप्रभुता या स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता।

क्या है 1967 का कानून?

साल 1967 में दुनिया के कई देशों ने बाहरी अंतरिक्ष संधि पर सहमति जताई थी। इस संधि में साफ कहा गया है कि चांद और दूसरे खगोलीय पिंड किसी एक देश की संपत्ति नहीं हो सकते।

ऐसे में यह साफ है कि अमेरिका चांद पर चाहे अपना झंडा लगा ले या इमारत बना ले, इससे चांद की जमीन उसका नहीं हो सकता है। इसी तरह भारत, चीन, रूस या कोई अन्य देश भी चांद के किसी हिस्से को अपना नहीं बता सकते।

इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों के बीच दो मुख्य मत हैं-

पहला पक्ष (संसाधन उपयोग के समर्थन में) इस विचार के अनुसार, चंद्रमा से सामग्री निकालना और उस पर अधिकार स्थापित करना संप्रभुता का दावा करने जैसा नहीं है, बशर्ते यह गतिविधि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों के दायरे में रहकर की जाए।

दूसरा पक्ष (साझा हित के समर्थन में) इस विचार के अनुसार, निजी कंपनियों या देशों को चंद्र संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति देना 'आउटर स्पेस ट्रीटी' की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि यह संधि मानती है कि अंतरिक्ष का उपयोग और लाभ सभी देशों के साझे हित में होना चाहिए।

हालांकि अमेरिका चंद्र अभियानों में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है, लेकिन ट्रंप का यह दावा आधी सदी से भी अधिक पुराने अंतरराष्ट्रीय कानून के बिल्कुल विपरीत है। यह कानून स्पष्ट करता है कि अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता।