मिडटर्म चुनाव के दिन ट्रंप का बड़ा धमाका, अब इजरायल को सालाना 4 अरब डॉलर नहीं देगा अमेरिका

माना जा रहा है कि ट्रंप ने अपने नजदीकी नेतन्याहू के सत्ता से दूर होने की संभावना को देखते हुए अमेरिकी सहायता खत्म करने का निर्णय लिया है।

विश्लेषक इसे नेतन्याहू को बनाए रखने के लिए ट्रंप की दबाव की रणनीति भी मान रहे हैं। ट्रंप ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि अमेरिका इजरायल को दी जाने वाली कौन सी सहायता को रोकेगा।

उल्लेखनीय है कि इजरायल अमेरिका से सर्वाधिक विदेशी सहायता पाने वाले देशों में शामिल है। गाजा और लेबनान पर हमलों के दौरान पिछले तीन वर्षों में इजरायल को अमेरिका से भारी सैन्य सहायता मिली है। दोनों देशों के बीच समझौते के तहत अमेरिका प्रतिवर्ष इजरायल को 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देता है। यह समझौता 2028 तक लागू है।

फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, इजरायल को अब अमेरिकी सहायता की जरूरत नहीं है। इजरायल की सहायता करने पर कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और वामपंथी राजनीतिक लोग अक्सर रिपब्लिकन पार्टी की आलोचना करते हैं। इसलिए उन्होंने सहायता खत्म करने का निर्णय लिया है। लेकिन जब इजरायल को जरूरत होगी, अमेरिका उसकी मदद करेगा।

अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण सोमवार को संयुक्त राष्ट्र को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए जापान की जज टोमोको अकाने ने सभी 193 सदस्य देशों से अपील की कि वे अदालत के बचाव में, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, ठोस कदम उठाएं।

राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने आइसीसी अधिकारियों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। पिछले महीने, उन्होंने पूरी अदालत को ही निशाना बनाया। यह कदम उस अभियान का हिस्सा है, जिसके जरिए वे अमेरिका और उसके सहयोगियों (जिसमें इजरायल भी शामिल है) के खिलाफ हो रही जांच को रोकने के लिए इस ट्रिब्यूनल को खत्म करना चाहते हैं।

अकाने ने कहा कि यूएन महासभा में उनका यह संबोधन, अमेरिका द्वारा उठाए गए उन असाधारण और अभूतपूर्व कदमों का नतीजा है, जिनसे जजों, अभियोजकों और खुद आइसीसी को खतरा पैदा हो गया है।