ट्रंप बदल रहे अमेरिका के चुनाव का पैटर्न? क्या है वोटर ID से 5000 डॉलर के चेक तक का मामला

यह तरीका भारतीयों के लिए जाना-पहचाना है। चुनाव से समय वोटरों के लिए मुफ्त तोहफों की बारिश होने लगती है। इसका तरीका कुछ ऐसा है, पहले वादे करो और चुनाव जीतने के बाद आर्थिक हिसाब-किताब करो। अब अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।

ट्रंप ने समर्थकों से कहा, "मान लीजिए कि मैं एक बार फिर बैलेट पेपर पर हूं।"

पिछले दशक में बदल गया भारत का कल्याणकारी स्वरूप

पिछले दशक में भारत का कल्याणकारी राज्य का स्वरूप काफी बदल गया है। मोदी सरकार की 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) योजना ने इस रिश्ते को बदल दिया।

पैसे सीधे बैंक खातों में आने लगे। जिस वोटर के बैंक खाते में सीधे 2,000 रुपये आते हैं, उसे सरकारी नीति समझाने के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं होती। यह चुनावी तौर पर बहुत फायदेमंद साबित हुआ। भारत के राज्यों ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। हाल के समय में लड़कियों और महिलाओं को नकद सहायता देना सबसे असरदार चुनावी हथियारों में से एक बन गया है।

ट्रंप के 5,000 डॉलर वाले प्रस्ताव के पीछे भी यही राजनीतिक सोच छिपी है। हालांकि, ट्रंप का 'डिविडेंड' भारत की DBT स्कीम जैसा नहीं है। यह किसी खास वर्ग को टारगेट नहीं करता और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, जो इसके लिए तैयार नहीं दिखती। लेकिन इसके पीछे की सोच वही है जिसे भारत में सत्ताधारी नेताओं ने बेहतर बनाया है।

ट्रंप ने लिखा कि हमें अभी 'द सेव अमेरिका एक्ट' पास करना होगा!" इस कानून के तहत फेडरल वोटिंग के लिए नागरिकता का सबूत और सरकार द्वारा जारी फोटो ID जरूरी हो जाएगी।

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