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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 15, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    CAA पर अमेरिकी सिंगर ने ही अमेरिका को पढ़ाया पाठ, कही यह अहम बात

    By Jagran News Edited By: Anurag Gupta
    Updated: Fri, 15 Mar 2024 05:10 PM (IST)

    अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने शुक्रवार को भारत में लागू हुए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। साथ ही उन्होंन ...और पढ़ें

    अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने की PM मोदी की तारीफ (फोटो: @MaryMillben)
    अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने की PM मोदी की तारीफ (फोटो: @MaryMillben)

    HighLights

    1. भारत में CAA कानून लागू होने पर अमेरिका ने जताई चिंता
    2. CAA को लेकर PM मोदी की मुरीद हुईं अमेरिकी सिंगर मिलबेन

    ऑनलाइन डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने शुक्रवार को भारत में लागू हुए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर प्रशंसा की और अमेरिका को ही आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपनी आस्था की वजह से प्रताड़ित किए गए लोगों के प्रति दयालु रवैया अपनाते हुए उन्हें भारत में घर मुहैया करा रहे हैं।

    अमेरिकी सिंगर ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता चाहने वाले ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों, जैन, बौद्धों के लिए यह शांति का रास्ता है। उन्होंने कहा,

    जब पीएम तीसरे कार्यकाल के लिए फिर चुने जाते हैं, तो अमेरिका को एक स्वर में एक बेहतर लोकतांत्रिक भागीदार बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। नागरिक संशोधन अधिनियम लोकतंत्र का एक सच्चा अधिनियम है।

    यह भी पढ़ें: 'CAA हमारा आंतरिक मामला है, सीमित समझ रखने वाले हमें ना बताएं', अमेरिका को भारत का करारा जवाब

    US ने दर्ज कराई आपत्ति

    भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है और सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन यह बात अमेरिका को रास नहीं आ रही है और वह इस पर आपत्ति दर्ज करा रहा है। हालांकि, भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है।

    अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि हम 11 मार्च से नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा था,

    इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा, इसको लेकर हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।

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