ऑस्ट्रेलिया में भारतीय योग शिक्षकों को लेकर विवाद, विपक्ष का आरोप- मजदूर से ज्यादा है संख्या

हालांकि, वे इस पूरी व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण चाहते हैं ताकि इसका दुरुपयोग न हो। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष के उन दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से ज्यादा योग शिक्षकों को देश में ला रही है।

मंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले वित्त वर्ष में करीब 15,000 निर्माण श्रमिकों को वीजा दिया गया, जो पिछली बार से तीन गुना ज्यादा है।

वहीं, मौजूदा सरकार ने अब तक एक भी योग शिक्षक को वीजा नहीं दिया है। योग शिक्षकों का जिक्र व्यावसायिक सूची में इसलिए है क्योंकि पिछली सरकार ने भारत के साथ व्यापारिक समझौता किया था, जिसमें सालाना 1,800 योग शिक्षकों और शेफ को अस्थायी वीजा देने का प्रावधान है।

अगर कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करता है, काम का अनुभव लेता है और फिर सही तरीके से पीआर यानी स्थायी निवास हासिल करता है, तो यह एक वैध तरीका है।

लेकिन, समस्या उन लोगों से है जो पीआर के योग्य न होने के बावजूद, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय तक रुकने के लिए बार-बार कोर्स और वीजा बदलते रहते हैं।

इस पर नकेल कसने के लिए अब सरकार ने तय किया है कि छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता का स्तर बढ़ाना यानी जैसे बैचलर के बाद मास्टर करना होगा, न कि सिर्फ वीजा बढ़ाने के लिए एक ही स्तर के अलग-अलग कोर्स में दाखिला लेना होगा।

पीएचडी करने वाले छात्रों और कुछ खास देशों के छात्रों को इस नियम में छूट दी जाएगी। चूंकि भारत इन समूहों में नहीं आता, इसलिए भारतीय छात्रों पर इस नियम का सीधा असर पड़ेगा।

2026 के शुरुआती पांच महीनों के आंकड़ों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में से 16% भारतीय हैं। चीन के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

ऐसे में वीजा नियमों में होने वाली ये सख्ती वहां पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

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