यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Israel Hamas Conflict: ताइवान हमास-इजराइल युद्ध पर करीब से रख रहा नजर, चीन से मिल रही हैं धमकियां
गाजा से हमास उग्रवादियों द्वारा इजराइल पर किए गए अभूतपूर्व हमले से भड़के मध्य पूर्व के युद्ध पर ताइवान करीब से नजर रख रहा है जबकि स्वशासित द्वीप का कह ...और पढ़ें
HighLights
- इजराइल-हमास युद्ध पर नजर रख रहा ताइवान
- चीन दे रहा ताइवान को धमकी
एपी, ताइपे (ताइवान)। गाजा से हमास उग्रवादियों द्वारा इजराइल पर किए गए अभूतपूर्व हमले से भड़के मध्य पूर्व के युद्ध पर ताइवान करीब से नजर रख रहा है, जबकि स्वशासित द्वीप का कहना है कि यह चीन द्वारा डराने-धमकाने का अभियान है।
हमास ने पिछले सप्ताहांत इजराइल में आश्चर्यजनक और बड़े पैमाने पर घुसपैठ की, जिसमें इजराइल में सैकड़ों लोग मारे गए और दर्जनों को बंधकों के रूप में गाजा में खींच लिया गया।
युद्ध में कम से कम 2,400 लोगों की मौत
जवाबी कार्रवाई में, गाजा में इजरायल के तेजी से बढ़ते विनाशकारी हवाई हमलों ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। इस दौरान संघर्ष में दोनों पक्षों के कम से कम 2,400 लोगों की जान चली गई है और इस संख्या के बढ़ने की भी आशंका है।
ताइवान के रक्षा मंत्री चिउ कुओ-चेंग ने गुरुवार को कहा कि हमास-इजराइल युद्ध "अचानक भड़क उठा", जिससे ताइवान को संभावित खतरों की भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ी।
विधायिका की एक बैठक से पहले उन्होंने कहा, हमने अध्ययन करने और...खुफिया जानकारी एकत्र करने के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए एक कार्य समूह की स्थापना की है।
बढ़ रही है तनाव की स्थिति
चीन, जो ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है, ने ताइवान के आसपास हवा और पानी में तेजी से बड़े सैन्य अभ्यास किए हैं क्योंकि चीन, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है।
अमेरिका ताइवान का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता है और बलपूर्वक ताइवान की स्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है।
इज़राइल की तरह, ताइवान अमेरिका के साथ घनिष्ठ राजनयिक और सैन्य संबंध रखता है और उसने चीन की इस मांग को खारिज कर दिया है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को स्वीकार करता है, जिसके नेता शी जिनपिंग ने अपने शासन को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया है और स्वतंत्र भाषण और मानवाधिकारों की वकालत करने वालों पर कठोर कार्रवाई की है।
