Pakistan: चुनाव आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर जारी की रिपोर्ट, जनवरी-2024 में होंगे चुनाव

इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने बुधवार को हाल ही में संपन्न जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अनंतिम रिपोर्ट जारी की कर दी है। ईसीपी द्वारा 17 अगस्त को जारी मूल परिसीमन कार्यक्रम के तहत जनगणना परिणामों की अधिसूचना के दस दिन बाद प्रारंभिक परिसीमन अभ्यास 7 अक्टूबर को पूरा किया जाना था और रिपोर्ट के साथ परिसीमन के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव 9 अक्टूबर को प्रकाशित किए जाने थे।

हालांकि, 1 सितंबर को, ईसीपी ने परिसीमन की समयसीमा को कम करने की घोषणा की थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया को 1 दिसंबर के बजाय 30 नवंबर को पूरा करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। इसमें कहा गया है, "प्रारंभिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रकाशन 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक 30 दिनों तक जारी रहेगा।" इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां (अभ्यावेदन) संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा की जा सकती हैं।

प्रारंभिक परिसीमन के आधार पर, नेशनल असेंबली निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण इस प्रकार है:

1. बलूचिस्तान में 9,30,900 मतदाता हैं
2. सिंध में 9,13,052 मतदाता हैं
3. खैबर पख्तूनख्वा में 9,07,913 मतदाता हैं
4. पंजाब में 9,05,595 मतदाता हैं
5. इस्लामाबाद में 87,954 मतदाता हैं

वहीं नेशनल असेंबली में 266 सामान्य सीटें और 60 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। गैर मुस्लिमों के लिए भी 10 सीटें आरक्षित की गई हैं। NA में पंजाब के पास 141 सीटों का बहुमत है, उसके बाद सिंध में 61, केपी में 45, बलूचिस्तान में 16 और इस्लामाबाद में तीन सीटें हैं।

\प्रांतीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, आंकड़े बताते हैं कि पंजाब 4,29,929 की कुल आबादी के साथ सबसे आगे है, इसके बाद सिंध 4,28,432 के साथ, खैबर पख्तूनख्वा 3,55,270 के साथ और बलूचिस्तान 2,92,047 के साथ है।

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जनवरी-2024 में होंगे पाकिस्तान में होंगे चुनाव

डॉन के मुताबिक, पिछले हफ्ते पाकिस्तान चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि चुनाव अगले साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। विशेष रूप से, पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) सरकार ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। हालांकि, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट (सीसीआई) की बैठक में निवर्तमान सरकार ने सर्वसम्मति से 7वीं जनसंख्या और आवास जनगणना 2023 को मंजूरी दे दी थी।

अगस्त में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के विघटन के बाद, सीनेटर अनवर-उल-हक काकर को देश के कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया था। विभिन्न राजनीतिक वर्गों की आलोचना के बावजूद, कक्कड़ ने परिसीमन का समर्थन करते हुए इसे संवैधानिक अभ्यास बताया था।

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