अधिकारों की जंग पहुंची SC, आप सरकार ने पूछा 'दिल्ली एक राज्य है या नहीं'

नई दिल्ली (जेएनएन)। केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच नया मोर्चा खुल गया है। दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर जंग सुप्रीम कोर्ट (SC) तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार की ओर से SC में याचिक दायर की गई है।

दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर असमंजस

दिल्ली सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका के माध्यम से पूछा गया है कि दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर असमंजस की स्थिति है, इसलिए कोर्ट को यह फैसला करना चाहिए कि दिल्ली एक राज्य है या नहीं।

SC दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार

सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 239 AA के तहत दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनावाई के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से कहा था कि राजधानी में असमंजस की स्थिति है इसलिए कोर्ट को यह फैसला करना चाहिए कि दिल्ली एक राज्य है या नहीं।

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दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाएगा SC

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो दिल्ली और केंद्र के अधिकारों को लेकर जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उसपर स्टे नहीं लगाएगी। दिल्ली सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से कहा था कि राजधानी में असमंजस की स्थिति है, इसलिए कोर्ट को यह फैसला करना चाहिए कि दिल्ली एक राज्य है या नहीं।

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पुलिस महकमा नहीं है दिल्ली सरकार के पास

गौरतलब है कि सत्ता में आने के बाद से ही केजरीवाल का एलजी और केंद्र से कई मसलों पर विवाद होता रहा है। इसमें जमीन और पुलिस खासतौर पर हैं, जहां पर दोनों कई बार जमकर टकराव हुआ है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है यानी पुलिस और जमीन जैसे अहम विभाग केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं।

केजरीवाल देते रहे हैं चुनी सरकार का हवाला

अरविंद केजरीवाल और भाजपा के नेतृत्व में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार के बीच तनातनी काफी समय से हैं। केजरीवाल कई बार मोदी सरकार पर काम नहीं करने देने का आरोप लगा चुके हैं। इसके साथ दिल्ली पुलिस को सरकार के तहत करने की मांग भी करते रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है अधिकारों का मामला

गौरतलब है कि पिछले दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल की शक्तियां सीमित हैं और अहम अधिकारियों की नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

पूर्ण राज्य के लिए केजरीवाल कर चुके हैं जनमत संग्रह कराने की मांग

यहां पर बता दें कि केंद्र सरकार पर कामकाज में अड़ंगा लगाने के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जनमत संग्रह कराने की भी मांग कर चुके हैं।

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