यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 18, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
जाटों की सिर्फ जायज मांगें ही मानेंगे : मनोहर लाल
सीएम ने जाटों को दो टूक कहा कि सिर्फ जायज मांगें ही मानी जाएंगी। दूसरी ओर, सरकार से वार्ता बेनतीजा रहने के बाद शनिवार को भी जाटों का धरना जारी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। जाटों से बातचीत के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी गलत मांग पर कतई नहीं झुकेगी। उन्हाेने यहां कहा कि सरकार जाटों की जायज मांगें ही मानेगी। दूसरी ओर, राज्य में जाट आरक्षण और पिछले आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर गिरफ्तार युवकों की रिहाई की मांग को लेकर शनिवार को भी जाटों का धरना जारी है।
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पंचकूला में शुक्रवार को जाट आंदोलनकारियों व सरकार के बीच वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद शनिवार को सुबह से ही जाट विभिन्न स्थानों पर धरने पर डटे रहे। जाट नेताआें का कहना है कि सरकार जब तक उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं करेगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। यदि मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज करने के साथ इसे व्यापक किया जाएगा।
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उधर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राेहतक मेें कहा कि आंदोलनकारियों की जायज मांगों को माना गया है और आगे भी सभी जायज मांगों को माना जाएगा, लेकिन सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी। जाट अांदोलनकारियों की कोई नाजायज मांग नहीं मानी जाएगी।
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कहा, विपक्ष आरक्षण के नाम पर राजनीति न करे
सीएम ने विपक्षी नेताओं को भी नसीहत दी कि आरक्षण के नाम पर राजनीति करना बंद करें। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां आरक्षण की हितैषी हैं तो लोगों को उकसाने के बजाय सरकार के साथ कोर्ट में पैरवी करने में सहयोग करें। मनेाहरलाल ने कहा कि सरकार ने विधानसभा में कानून बनाकर आरक्षण दिया। अब केस कोर्ट में विचाराधीन है और न्यायालय में ही इसकी पैरवी हो सकती है।
बीरेंद्र सिंह बोले, सरकार व न्यायालय पर विश्वास करें जाट
भिवानी : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौ. बीरेंद्र सिंह ने यहां कहा कि भाजपा सरकार जाटों को आरक्षण देने के लिए प्रयासरत है। इसलिए वह सरकार व न्यायालय पर भरोसा रखें। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा अपना वादा पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। सरकार न्यायालय में अपना मजबूत पक्ष रख रही है। संविधान की नौवीं सूची में इसे शामिल किया जाएगा।
