यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 21, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नए पदों के सृजन के बाद होगी 19 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति
राज्य सरकार अपर प्राइमरी स्कूलों में नए पदों के सृजन के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के मूड में हैं।
नीरज अम्बष्ठ, रांची। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) के संशोधित परिणाम जारी होने के बाद भी प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। राज्य सरकार अपर प्राइमरी स्कूलों में नए पदों के सृजन के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के मूड में हैं। वहीं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली मे एक और संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इस तरह, नए पदों के सृजन तथा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद ही प्राथमिक शिक्षको की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।
इधर, राज्य सरकार टेट के बाद एक और प्रतियोगिता परीक्षा लेकर शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी में है। इसे लेकर ही नियमावली मे संशोधन किया जा रहा है। पिछले वर्ष प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर उम्मीदवारों के एकेडमिक अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाकर हुई थी। अब यह नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसमे टेट उलाीर्ण अभ्यर्थी शामिल होंगे।
10,749 पद होगे सृजित:
सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी से मिडिल (अपर प्राइमरी) में अपग्रेड किए गए स्कूलों में भी पहली बार शिक्षकों के पद सृजित होंगे। इन स्कूलों में 10,749 सहायक शिक्षकों के नए पद सृजन का प्रस्ताव है। इन स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों (कक्षा छह से आठ) के पद सृजित होंगे। इसके लिए जिलों से पद मंगा लिए गए हैं। चूंकि मुख्यमंत्री रघुवर दास बजट अभिभाषण में इसका उल्लेख कर चुके है, इसलिए विभाग इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना चाहता है।
पहले से रिक्त हैं नौ हजार पद:
पिछले साल जनवरी-फरवरी मे हुई नियुक्ति के बाद भी प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के लगभग नौ हजार पद रिक्त हैं। इस तरह, उन्नीस हजार से अधिक पदों पर बहाली होगी।
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उच्च गुणवलाा वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है। पिछली बार जिला स्तर पर हुई नियुक्ति में कुछ त्रुटियां हो गई थी, जिनसे बचने के लिए राज्य स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।
- नीरा यादव, मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
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