यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 28, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
लोकसभा में विभिन्न योजनाओं में आधार की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग उठी
लोकसभा में आज अाधार कार्ड को हर सरकारी योजना के लिए अनिवार्य बनाए जाने की बाद्धता को खत्म करने के लिए टीएमसी नेता ने आवाज उठाई। ...और पढ़ें
दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने खाद्य सुरक्षा, पेंशन आदि से संबंधित योजनाओं का धन मिलने के लिए आधार संख्या की अनिवार्यता के प्रावधान को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि आधार संख्या नहीं होने से उनके राज्य पश्चिम बंगाल में एक करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में करीब एक करोड़ लोगों को आधार नंबर नहीं मिला है और इसके चलते उन्हें विभिन्न योजनाओं में धनांतरण और सब्सिडी आदि का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि आधार संख्या को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए।’’ तृणमूल सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस संबंंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को आधार संख्या की अनिवार्यता को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए और जब तक देश की पूरी आबादी को यानी 125 करोड़ लोगों को आधार संख्या नहीं मिल जाती, तब तक इसे वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए।