यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 11, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
कांग्रेस पर बरसे अडानी, कहा- मोदी मुफ्त में नहीं करते विमान का इस्तेमाल
उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि पीएम मोदी मुफ्त में अडानी के विमान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
नई दिल्ली। उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि कांग्रेस उनकी जो आलोचना कर रही है, उसके पीछे तर्कों के बजाय राजनीति ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में मोदी के अडानी के विमान के उपयोग पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। इस पर अडानी ने कहा कि उनके कॉर्पोरेट ग्रुप के पास चार विमान हैं और कोई भी उनका मुफ्त में उपयोग नहीं करता है।
'टाइम्स ऑफ इंडिया' के मुताबिक अडानी ने कहा कि क्या कांग्रेस भी व्यवसायिक अाधार पर जीएमआर के विमान का इस्तेमाल नहीं करती है? केवल मोदी के बारे में बात क्यों हो रही है? वह मुफ्त में अडानी के विमान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।' बंदरगाह से लेकर फार्म प्रॉडक्ट्स तक के कारोबार में सक्रिय गुजरात के ग्रुप के प्रमुख अडानी ने कहा कि मुझे अब लग रहा है कि कांग्रेस गलती से नहीं, बल्कि जानबूझकर मेरे बारे में आरोप लगा रही है।'
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अडानी ने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनके बारे में जो बातें कहीं हैं, उनमें तथ्यात्मक गलतियां हैं और रमेश 'राजनीतिक सुविधा' के आधार पर दलीलें देते हैं। अडानी ने कहा कि पर्यावरण मंत्री के रूप में रमेश ने छत्तीसगढ़ में माइनिंग प्रॉजेक्ट को क्लियरेंस दी थी और यूपीए शासन में पर्यावरण मंत्री के रूप में पद छोड़ने से पहले यह उनका आखिरी अादेश था।
अडानी ने कहा कि जयराम रमेश बुनियादी रूप से गलत बात कर रहे हैं क्योंकि वह माइन अडानी ग्रुप की नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार की है और उनका ग्रुप तो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर था। अडानी ने कहा, 'माइन राजस्थान सरकार की है। आपको जानकर हैरत होगी कि यह सब तब हुआ, जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी। इस माइन के लिए मंजूरी खुद जयराम रमेश ने दी थी।' अडानी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और इंडस्ट्री के बीच सांठगांठ साबित करने की कांग्रेस की कोशिश पहले भी विफल हो चुकी है और इंडिया इंक के ज्यादातर लोग अभी पक्षपात न करने की मोदी की शैली से तालमेल बैठाने में लगे हैं।
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कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गुजरात में अडानी ग्रुप का एक प्रॉजेक्ट पर्यावरण नियमों का कथित उल्लंघन करते हुए लगाया गया, 200 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं चुकाया गया और छत्तीसगढ़ में एक माइनिंग प्रॉजेक्ट में ग्रुप का खास ख्याल रखा गया। इस पर अडानी ने कहा कि यूपीए सरकार की ओर से बनाई गई कमिटी ने जिस जुर्माने की सिफारिश की थी, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है।
अडानी ने कहा कि न तो पिछली और न ही मौजूदा सरकार जुर्माने के आदेश को असल में लागू कर सकती है। अडानी ने कहा, 'अगर पिछली सरकार इतनी ही तैयार थी और आरोप अगर सही थे, तो उन्होंने नौ महीनों से ज्यादा तक इंतजार क्यों किया? एनडीए सरकार ने मामले की जांच में सालभर लगाया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। ये लोग अडानी का पक्ष नहीं ले रहे हैं।'
