यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 21, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे एकनाथ खडसे को लोकायुक्त से मिली क्लीन चिट
लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफा देने वाले एकनाथ खडसे को क्लीन चिट देकर उन्हें बड़ी राहत दी है।
मुंबई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कथित रिश्तों और जमीन घोटाला के आरोपों के चलते फड़नवीस सरकार से इस्तीफा देने वाले महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को राज्य के लोकायुक्त से बड़ी राहत मिली है। लोकायुक्त जस्टिस एमएल तहलियानी ने उन्हें पीए घूस कांड से बरी करते हुए क्लीन चिट दे दी है। इस बारे में पूर्व मंत्री के खिलाफ की गई शिकायत को भी खारिज कर दिया।
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लोकायुक्त ने अपने फैसले में कहा कि पीए द्वारा रिश्वत मांगने के मामले में पूर्व मंत्री का कोई हाथ नहीं है। ध्यान रहे खड़से के निजी सहायक (पीए) गजानन पटेल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पिछले महीने राज्य सचिवालय 'मंत्रालय' के बाहर से गिरफ्तार किया था। फर्स्टपोस्ट की खबर के मुताबिक पटेल की गिरफ्तारी मुंबई के व्यापारी रमेश जाधव से भूमि आवंटन के एक मामले में 30 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में हुई है।
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जाधव ने इसमें पूर्व मंत्री का भी हाथ होने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत लोकायुक्त से की थी। खड़से के राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के एक हफ्ता पहले 27 मई को लोकायुक्त ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस तहलियानी ने शिकायतकर्ता रमेश जाधव और एसीबी के अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद उसी दिन अपना फैसला भी सुना दिया।
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अपने फैसले में जस्टिस तहलियानी ने कहा, 'शिकायतकर्ता जाधव और गजानन पटेल के बीच हुई बातचीत की कम से कम 12 रिकार्डिग की गई है। उनमें से किसी से भी इस बात के संकेत नहीं मिलते हैं कि राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से या उनके किसी भी स्टाफ का पटेल द्वारा घूस मांगने के मामले से कोई संबंध है। लिहाजा यह मामला खत्म किया जाता है।' इससे पूर्व एसीबी ने भी इस मामले में खड़से को क्लीन दी थी। उसने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जांच में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह साबित होता हो कि खड़से ने रिश्वत मांगी है।