यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 15, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नौसैनिकों के खिलाफ शीघ्र सुनवाई चाहता है इटली सरकार
इटली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भारत में हत्या के आरोपों का सामना कर रहे अपने दो नौसैनिकों के खिलाफ शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया है। इटली सरकार ने कहा है कि वह नौसैनिकों के मामले में भारत सरकार से निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई की अपेक्षा रखता है।

नई दिल्ली। इटली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भारत में हत्या के आरोपों का सामना कर रहे अपने दो नौसैनिकों के खिलाफ शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया है। इटली सरकार ने कहा है कि वह नौसैनिकों के मामले में भारत सरकार से निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई की अपेक्षा रखता है।
इटली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा है कि शीर्ष कोर्ट के निर्देश के बावजूद नौसैनिकों से जुड़े मामले में आरोपपत्र अभी तक दायर नहीं किया गया है। इटली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में भारत की ओर से हो रही देरी का हवाला देते हुए नौसैनिकों के खिलाफ जारी मामले को समाप्त करते हुए उन्हें बरी करने की मांग की है। इटली की सरकार की ओर से दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी।
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इससे पहले यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि वह भारत में इटली के दो नौसैनिकों के मामले पर नजदीक से नजर रख रहा है। उसका कहना है कि भारत द्वारा इस मामले का शीघ्र हल निकाला जाना चाहिए और जो भी निर्णय हो, उसका सावधानीपूर्वक आकलन किया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि फरवरी, 2012 में केरल तट के पास इटली के एक तेल टैंकर की सुरक्षा में तैनात इन इतालवी नौसैनिकों द्वारा दो भारतीय मछुआरों की हत्या के बाद उन्हें भारत में हिरासत में लिया गया था। उनका कहना है कि उन्होंने मछुआरों की नौका की दिशा में सिर्फ चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाई थीं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वे समुद्री लुटेरे हैं।
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