यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 05, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बुलंदशहर हाईवे रेप मामले में मां-बेटी को यूपी सरकार ने आवंटित किए दो आवास
यूपी सरकार ने बुलंदशहर दुष्कर्म की दोनों पीडि़तों को दो आवास आवंटित किए हैं। इसके अलावा दोनों को ही सात-सात लाख रुपये की संस्तुति जिला प्रशासन ने की ...और पढ़ें
मेरठ (जेएनएन)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर बुलंदशहर के नजदीक हाईवे पर दुष्कर्म की शिकार हुई पीडि़त मां-बेटी को गाजियाबाद के अर्थला में दो आवास आवंटित किए गए हैं। यही नहीं पीडि़ताओं को सात-सात लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की संस्तुति भी बुलंदशहर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से की है। संभावना है कि शासन से जल्द ही इसकी मंजूरी मिल जाएगी।
प्रदेश सरकार ने दुष्कर्म पीडि़ता मां-बेटी को जिला प्रोबेशन विभाग से संचालित रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से मदद देने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में पीडि़ता को तीन लाख रुपये की मदद दी जाती है। योजना में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी के सदस्यों सीएम, एसपी सिटी व जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन संस्तुति दी जाती है।
जिला प्रशासन ने घटना के बाद इलाज के लिए तात्कालिक सहायता के रूप में पीडि़त परिवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। अब रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना से तीन लाख की बजाय पीडि़त मां-बेटी को सात-सात लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की संस्तुति बुलंदशहर के डीएम आंजनेय कुमार ¨सह ने शासन से की है। डीएम ने बताया कि शासन पीडि़त परिवार की अधिक से अधिक मदद करना चाहता है। लिहाजा अब दोनों को सात-सात लाख रुपये देने के संस्तुति की गई है।
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शासन से इस संबंध में वार्ता हो गई है। जल्द ही उक्त धनराशि देने की मंजूरी मिल जाएगी। इस बीच सामूहिक दुष्कर्म व लूटपाट की जांच एसएसपी अनीस अहमद अंसारी ने गुरुवार को नगर कोतवाल आरके सिंह को सौंपी है। पहले जांच देहात कोतवाली के एसएसआइ भंवर पाल को दी गई थी।