यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 21, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सरकारें चुनावों से जीती जाती है धन बल और सत्ता बल से नही: कांग्रेस
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने राहत की सांस ली है। साथ ही केंद्र पर जबरदस्त हमला भी बोला है।
नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार पर अाए नैनीताल हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले के बाद उन लोगों को सबक लेने की जरूरत है जो लोग हिमाचल प्रदेश और मणिपुर की चुनी हुई सरकार को हटाकर वहां का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक फैसले के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कांग्रेस को अपने देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व है जिसने रावत सरकार को राहत दी है। कांग्रेस ने यहां तक कहा है कि इस फैसले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को राज्य की जनता से अपने फैसले पर माफी मांगनी चाहिए।
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फैसले से उत्साहित कांग्रेस सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में भाजपा और सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। इस सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने राज्यसभा के सभापति को मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है। प्रस्ताव में उत्तराखंड में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने और राष्ट्रपति शासन करने के लिए मोदी सरकार की निंदा होगी। कांग्रेस का मानना है कि राज्यसभा में कम संख्या बल के कारण भाजपा के लिए इस प्रस्ताव को पारित करने से रोकना मुश्किल होगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के सहारे पूरे विपक्ष को नए सिरे से एकजुट करने में मदद मिलेगी।
कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आई है जिसमें उसने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन को हटाने और 29 मार्च को रावत सरकार सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता रद करने का आदेश दिया है, जो कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात है।
रावत सरकार पर आए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा केंद्र
फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस फैसले को ऐतिहाहिस बताया है। उन्होंने मोदी सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए ट्वीट कर कहा है कि उत्तराखंड उच्चतम न्याययालय का फैसला ऐतिहासिक है, जिसने मोदी सरकार का घमंड तोडा है। सरकारें चुनावों से जीती जाती है धन बल और सत्ता बल से नही। अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का कहना है कि हाईकोर्ट का आज का फैसला केवल कांग्रेस की ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत है। इस फैसले से भाजपा का षड़यंत्र भी सभी के सामने आ गया है।
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केजरीवाल का केंद्र पर वार
नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा और केंद्र के लिए यह बेहद शर्मिंदगी का विषय है। केंद्र सरकार को इस फैसले के बाद राज्यों की चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम बंद कर देना चाहिए।
फैसले को देंगे कल चुनौती
इस बीच अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका तैयार हो रही है और कल वह इसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे। उन्होंने साफतौर पर कहा है कि इस याचिका में वह केवल राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित आदेश को चुनौती देंगे न कि बागी विधायकों से संबंधित कोई मुद्दा उठाएंगे।
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