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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 30, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

डोनाल्‍ड ट्रंप की इमीग्रेशन पॉलिसी के विरोध में उतरी भारतीय मूल की सांसद

By Kamal VermaEdited By:
Published: Mon, 30 Jan 2017 08:25 AM (IST)Updated: Tue, 31 Jan 2017 01:43 AM (IST)

सात देशों के नागारिकों की एंट्री अमेरिका में बैन करने के आदेश के खिलाफ अब भारतीय मूल की अमेरिकी कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल भी खुल कर सामने आ गई है।

डोनाल्‍ड ट्रंप की इमीग्रेशन पॉलिसी के विरोध में उतरी भारतीय मूल की सांसद
डोनाल्‍ड ट्रंप की इमीग्रेशन पॉलिसी के विरोध में उतरी भारतीय मूल की सांसद

वाशिंगटन (जेएनएन)। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सात मुस्लिम देशों के नागरिकों पर अमेरिका में घुसने पर रोक लगाने को लेकर दिए गए आदेश का अमेरिका में ही जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब इस आदेश के खिलाफ भारतीय मूल की अमेरिकी कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल भी खुल कर सामने आ गई है। उन्होंने भी इस आदेश के खिलाफ आवाज बुलंद करने का एलान कर दिया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश को पूरी तरह से असंवैधानिक आदेश बताया है। प्रमिला सियेटल से डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं। उनका यह बयान उस वक्त आया है जब ट्रंप के शासकीय आदेश के परिणामस्वरूप सियेटल हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क एवं सीमा संरक्षण विभाग द्वारा दो प्रवासियों को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि बाद में उनको छोड़ा दिया गया।

वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ही एक संघीय अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। ट्रंप के विरोधी इसको बड़ी जीत मान रहेे हैं। प्रमिला ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्मम शासकीय आदेशों ने हमारे देश को संकट में धकेल दिया है। इससे देश भर के मुसलमानों के दिल में दहशत पैदा कर दी है। उन्होंने एक बयान में कहा, 'हवाई अड्डे पर पकड़े गए दो प्रवासियों का रिहा होना राष्ट्रपति की आमानवीय नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई की छोटी जीत है।'

भविष्य में पाकिस्तान के नागरिकों की भी एंट्री बैन कर सकता है अमेरिका

गौरतलब है कि अमेरिका में मुस्लिम देशों से लोगों के आने पर अस्थायी पाबंदी लगाने के ट्रंप प्रशासन के आदेश पर वहां की एक अदालत ने आंशिक रोक लगा दी है। अमेरिका में फंसे शरणार्थियों के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत है। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले की चौतरफा आलोचना हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले का विरोध तो हो ही रहा है, अमेरिका में लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं।

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