यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 16, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सरकार ने हिमालयन कॉलेज के लिए तय किया शुल्क
सरकार ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हैल्थ साइंसेज के लिए एमबीबीएस प्रवेश शुल्क राज्य के अन्य निजी मेडिकल कालेजों के समान रखा है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: सरकार ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के लिए एमबीबीएस प्रवेश शुल्क राज्य के अन्य निजी मेडिकल कालेजों के समान रखा है। इसके साथ ही कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों का 50 फीसद कोटा राज्य के लिए तय होगा। शेष 50 फीसद सीटें प्रबंधन कोटे के लिए होंगी। उधर, सरकार ने राज्य के प्रत्येक राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक-एक सीट कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की है।
राज्य में निजी शिक्षण संस्थानों के लिए गठित प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति की बैठक अभी होनी है। निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसिलिंग रविवार से प्रारंभ हो रही है। काउंसिलिंग से पहले उक्त समिति की बैठक संभव नहीं है। लिहाजा शासन ने अपने स्तर पर ही अस्थायी रूप से उक्त कॉलेज में उपलब्ध सीटों का कोटा तय करने के साथ ही शुल्क भी तय कर दिया है।
शनिवार को इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से आदेश जारी किए गए। आदेश में कहा गया कि बीते वर्ष श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज देहरादून और अन्य निजी मेडिकल कॉलेज के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया था। उसी तरह अब हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून के बारे में निर्णय लिया गया है। यह शुल्क पांच लाख रुपये है।
उधर, राज्य सरकार ने चालू शैक्षिक सत्र 2017-18 में प्रत्येक राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक-एक सीट कश्मीरी विस्थापितों के लिए आरक्षित की हैं। यह सीट सामान्य श्रेणी से ली जाएंगी। पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से ही इसे भरा जाएगा। इस सीट के लिए कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा।