यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 04, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
केहरी गांव में यूपी के मंत्री के अवैध निर्माण पर सुनवाई आज
देहरादून में केहरी गांव में उत्तर प्रदेश के मंत्री साहब सिंह सैनी के निर्माण पर गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई होगी।
देहरादून, [जेएनएन]: केहरी गांव में उत्तर प्रदेश के मंत्री साहब सिंह सैनी के निर्माण पर गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं, सर्वे ऑफ इंडिया के जिस सर्वे का राग अलापकर कैंट बोर्ड अधिकारी जिम्मेदारी से बच रहे थे, उस अंतिम सर्वे में भी केहरी गांव को कैंट का हिस्सा माना गया है। ऐसे में कैंट बोर्ड के पास अब केहरी गांव को अपने अधिकार क्षेत्र में बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
उत्तर प्रदेश के मंत्री के निर्माण पर केहरी गांव के अधिकार क्षेत्र को लेकर एमडीडीए और उसके बाद एमडीडीए व कैंट बोर्ड ने संयुक्त सर्वे किया था। सर्वे में निर्माण समेत केहरी गांव का बड़ा हिस्सा कैंट के प्रतिबंधित सजरा मानचित्र में दर्ज पाया गया तो कैंट बोर्ड ने मामले में लीपापोती शुरू कर दी।
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इसके बाद कैंट, राजस्व व रक्षा संपदा की टीम ने दोबारा सर्वे किया। निष्कर्ष फिर वही निकला। मगर, जब कोर्ट में तथ्यों को रखने की बारी आई तो कैंट बोर्ड ने कई साक्ष्य पेश ही नहीं किए। इसके बाद भी कोर्ट ने निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर सुनवाई की तिथि चार अगस्त तय कर दी थी।
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इस बीच कैंट बोर्ड ने सर्वे का नया राग छेड़ते हुए सर्वे ऑफ इंडिया से मदद मांगी। कुछ दिन पहले यह सर्वे रक्षा संपदा निदेशक शोभा गुप्ता और रक्षा संपदा अधिकारी नवेंद्र नाथ की मौजूदगी में किया गया। कैंट के पास कोर्ट को निर्माण स्थल अपने अधिकार क्षेत्र में बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं।