यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 25, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
उत्तराखंड: सत्ता बदली, ओहदेदार कांग्रेसियों पर गाज
नई भाजपा सरकार ने मंडी समितियों और गन्ना सलाहकार समिति को भंग कर दिया, जबकि सहकारी समितियों, दुग्ध समितियों में नामित अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्य ...और पढ़ें
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गठित समितियों और सरकारी ओहदों पर गाज गिर गई। नई भाजपा सरकार ने मंडी समितियों और गन्ना सलाहकार समिति को भंग कर दिया, जबकि सहकारी समितियों, दुग्ध समितियों, गन्ना समितियों में नामित प्रतिनिधियों और नगर निकायों, आवास विकास प्राधिकरणों में नामित अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को हटाया गया है।
प्रदेश में सत्ता बदलने के बावजूद सरकारी ओहदों पर जमे कांग्रेस के लोगों पर चाबुक चल गया। सरकार ने राज्य की 24 मंडी समितियों को भंग कर दिया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकार के इस कदम की जानकारी दी।
वहीं सरकार के रुख की जानकारी मिलते ही कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने इस्तीफा देने का एलान किया। सहकारी समितियों और दुग्ध समितियों में भी नामित 1000 से ज्यादा सदस्यों को हटाने के आदेश शुक्रवार को जारी किए गए।
सहकारिता राज्यमंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि 758 सहकारी समितियों और दुग्ध समितियों में सरकार की अंशपूंजी पर नामित सदस्यों को पद से हटाया गया है। इनमें 10 जिला सहकारी संघों और चार उच्च सहकारी संस्थाओं में निदेशक व अन्य पदों पर नामित प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत और सोयाबीन फैक्ट्री हल्दूचौड़, हल्द्वानी में घाटे और बंद होने की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं।
सहकारिता सचिव को 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। जरूरत पड़ी तो इन मामलों की विजिलेंस जांच भी कराई जाएगी। उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी पदों पर 20 से अधिक नियुक्तियों को अनियमितता के चलते निरस्त किया गया है। प्रत्येक माह सहकारी समिति में स्वच्छता अभियान संचालित होगा। इसके लिए कार्मिकों को शपथ दिलाई जाएगी।
शहरी विकास, आवास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि नगर निकायों में नामित सदस्यों को हटाने के निर्देश सचिव को दिए गए हैं। आवास विकास प्राधिकरणों में नामित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवं सदस्य को हटाने को कहा गया है।