यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 26, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी सस्ती हो सकती हैं Hybrid Cars, राज्य सरकार कम कर सकती है टैक्स
भारत में पेट्रोल और डीजल के वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड तकनीक वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ...और पढ़ें
HighLights
- कर्नाटक में भी हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स कम हो सकता है
- राज्य में रोड टैक्स 13 और रजिस्ट्रेशन टैक्स 18 फीसदी है
रॉयटर्स, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बाद अब एक और राज्य में Hybrid Cars को खरीदना सस्ता हो सकता है। देश में किस राज्य की ओर से हाइब्रिड वाहनों को सस्ता करने की तैयारी की जा रही है। मौजूदा समय में उस राज्य में कितना टैक्स लिया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
एक और राज्य में सस्ती होंगी हाइब्रिड कारें
भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में भी हाइब्रिड कारों पर लिए जाने वाले टैक्स में कमी की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में ऐसा होने के बाद हाइब्रिड वाहनों को खरीदना और सस्ता हो सकता है और सामान्य वाहनों के मुकाबले हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है।
यह भी पढ़ें- Alcazar और Tucson के बीच नई एसयूवी ला सकती है Hyundai, होगी कंपनी की पहली Hybrid एसयूवी
ईवी की होती है बिक्री
राज्य में मौजूदा समय में हर महीने बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होती है। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक देश का तीसरा ऐसा राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदा जाता है। ऐसे में हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स कम करके सरकार की कोशिश ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की है।
कितना है टैक्स
मौजूदा समय में राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स के तौर पर 18 फीसदी शुल्क लिया जाता है। लेकिन सरकार की ओर से इसमें जल्द ही कमी की जा सकती है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से नीति को अंतिम रूप देने की टाइमलाइन का खुलासा नहीं किया गया है।
उत्तर प्रदेश में सस्ती हैं हाइब्रिड कारें
उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ समय पहले ही राज्य में हाइब्रिड वाहनों पर लगने वाले टैक्स को कम किया था। जिसके बाद राज्य में हाइब्रिड तकनीक वाले वाहनों को खरीदना सस्ता हो गया था। जिसका फायदा ग्राहक और वाहन निर्माताओं को हो रहा है। साथ ही ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ने से सरकार को भी फायदा हो रहा है।