Bihar EV Policy 2026: महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलेगी बंपर सब्सिडी और टैक्स छूट, ऐसे उठाएं फायदा
Bihar EV Policy: बिहार सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख की सब्सिडी और टैक्स ...और पढ़ें
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। बिहार सरकर ने पर्यावरण के हिसाब से आवाजाही और महिसा सश्क्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए Bihar EV Policy 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत, अगर कोई महिला इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर खरीदती है तो 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 तक राज्य में रजिस्टर्ड होने वाले कुल नए वाहनों में 30% EV होनी चाहिए। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे 2030 तक लगभग हर साल 10 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल की बचत होगी।
किसे कितनी मिलेगी सब्सिडी?
नई नीति के तहत अलग-अलग वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख प्रति वाहन की सीधी सब्सिडी मिलेगी। Electric Two-Wheeler पर महिला खरीदारों को 12,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं, सामान्य कैटेगरी के खरीदारों को 10,000 और SC/ST वर्ग के लाभार्थियों को 12,000 दिए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक कार्गो थी-व्हीलर की खरीद पर सामान्य श्रेणी को 50,000 रुपए तक और SC/ST वर्ग के खरीदारों को 60,000 तक की सब्सिडी मिलेगी।
क्या है पूरी योजना?
इस नीति का मकसद लोगों के बीच EV को बढ़ावा देना और ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत कमर्शियल गाड़ियां, गैर-कमर्शियल दोपहिया और फोर-व्हीलर की खरीद पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।
DBT के माध्यम से मदद
इस योजना के तहत, इलेक्ट्रिक कमर्शियल मालवाहक गाड़ियों, महिलाओं और बाकी लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर गाड़ियों और विशेष तौर पर महिलाओं के लिए गैर-कमर्शियल चार पहिया वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आर्थिक मदद दी जाएगी।
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चार्जिंग स्टेशन और टैक्स में छूट
पॉलिसी के मौजूदा नियमों के तहत EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलाव, बिहार में खरीदे और रजिस्टर्ड किए गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्स (Motor Vehicle Tax) में 50% तक छूट दी जाएगी। खरीदारों को केंद्र सरकार की Scrappage Policy से जुड़े लाभ भी दिए जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता
परिवहन सचिव राज कुमार का कहना है कि महिलाओं के लिए ये छूट उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण के लिए जागरूक करने के लक्ष्य से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि, यह पहल महिलाओं को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करेगी और टिकाऊ परिवहन के बड़े लक्ष्य में मदद करेगी। इस नीति को मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण परिवहन रोजगार योजना के माध्यम से लागू किया जा रहा है।