बांका में प्रशासन का एक्शन: 17.92 एकड़ सरकारी जमीन की 3 जमाबंदियां रद, कई और रडार पर

मामला चांदन थाना क्षेत्र के बिरनियां मौजा स्थित खाता संख्या-37, खेसरा संख्या-135 की भूमि से संबंधित है। इस भूमि पर कुल तीन जमाबंदियां दर्ज थीं, जिनमें जमाबंदी संख्या 663/579 में एक एकड़, 659/532 में 5.47 एकड़ तथा 274 में 11.45 एकड़ शामिल हैं। तीनों का कुल रकबा 17.92 एकड़ है।

एडीएम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अंचलाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया था कि संबंधित भूमि मूल रूप से गैरमजरुआ है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पुराने जमाबंदी अभिलेख, आनलाइन रिकार्ड, रिटर्न और लगान रसीदों में कई स्तर पर विसंगतियां हैं।

कुछ दस्तावेजों की प्रमाणिकता भी संदेहास्पद पाई गई। अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद माना कि संबंधित जमाबंदियां राजस्व अभिलेखों के अनुरूप नहीं हैं।

सुनवाई के दौरान एक पक्ष लगातार अनुपस्थित रहा, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान पाया कि प्रस्तुत अभिलेखों से भूमि पर वैध स्वामित्व का दावा पूरी तरह प्रमाणित नहीं हो सका। वहीं सरकार की ओर से दाखिल रिपोर्ट और राजस्व अभिलेखों को अधिक विश्वसनीय माना गया।

एडीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जमाबंदी संख्या 663/579, 659/532 एवं 274 को संदेहास्पद एवं नियमों के विपरीत मानते हुए निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए चांदन अंचलाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया गया है, ताकि राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

सभी अंचलों में चल रही जांच

राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध जमाबंदियों और दाखिल-खारिज के मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है तथा जहां भी अनियमितता मिलेगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

इसके लिए सभी अंचलों में जांच की प्रक्रिया चल रही है। चांदन और कटोरिया में जांच के दौरान कई जमाबंदी संदिग्ध पाए भी गए हैं।

चांदन अंचल की 17.92 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ी तीन जमाबंदियों को रद किया गया है। अभी इस तरह की और भी जमीन की जांच कराई जा रही है। कई जगहों पर जमाबंदी संदिग्ध पाई गई है। - अजीत कुमार, एडीएम।