विचार: शहरों की बिगड़ती सूरत

दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी इमारत गिरने से छात्रों की मौत ने शहरी विकास की खामियों और अनियोजित निर्माण पर सवाल उठाए हैं

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विचार: ब्रिक्स को लाभकारी बनाने की चुनौती

ब्रिक्स सम्मेलन का सबसे संवेदनशील पहलू भारत-चीन-रूस त्रिकोण होगा। भारत दोनों के साथ संबंध रखता है, लेकिन दोनों से अलग-अलग चुनौतियां भी हैं।

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विचार: चिंतित करने वाला फैसला

लोकतांत्रिक राज्य को असहमति सहनी चाहिए, लेकिन अराजकता के सामने आत्मसमर्पण नहीं। पुलिस संयमित हो, लेकिन पंगु नहीं, प्रशासन जवाबदेह हो, लेकिन असहाय नहीं और न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था की उस बुनियाद को कमजोर किए बिना, जिस पर लोकतंत्र स्वयं खड़ा है। 

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विचार: अब भी नासूर बना हुआ है आतंकवाद

आतंक के खिलाफ कोरी बातें ही उसे ताकत प्रदान कर रही हैं। आज सबसे आवश्यक यह है कि आतंकवाद को संयुक्त राष्ट्र की ओर से परिभाषित किया जाए और आतंक के पोषक देशों को दंडित किया जाए।

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विचार: आसिम मुनीर के शिकंजे में पाकिस्तान

रंपरागत रूप से पाकिस्तान में सेनाध्यक्ष ही सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे रहे हैं, जिनका रसूख निर्वाचित सरकार और उसके मुखिया से कहीं अधिक होता है।

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विचार: ब्रिक्स को नए आयाम देता भारत

भारत की अध्यक्षता ब्रिक्स को संप्रभु राष्ट्रों के एक स्वतंत्र मंच के रूप में अक्षुण्ण रखते हुए व्यावहारिक सहयोग के एक अधिक प्रभावी माध्यम के तौर पर स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। 

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विचार: नई पीढ़ी को सक्षम बनाने की चुनौती

शासन-प्रशासन में अनुभव, समझ और संयम का महत्व तो सदैव रहेगा, मगर भारत के भविष्य को गढ़ने में भावी पीढ़ी की भूमिका तय होनी ही चाहिए।

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विचार: अराजकता करने वालों को विशेष छूट

अफसोस कि यह पहली बार नहीं, जब सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर दोनों, किसी समूह के अराजक व्यवहार के सामने घुटने टेकते दिखे हों। नागरिकता संशोधन कानून और तीन कृषि कानूनों के विरोध के समय भी यही हुआ था।

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संपादकीय: सहयोग का घोषणापत्र

भारत ने ब्रिक्स के नई दिल्ली घोषणापत्र पर सदस्य देशों, विशेषकर ईरान, सऊदी अरब और यूएई के बीच मतभेदों के बावजूद सहमति बनाकर अपनी कूटनीतिक कुशलता का प्रदर्शन किया

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जागरण संपादकीय: ब्रिक्स की महत्ता

देखना यह है कि दिल्ली में आयोजित बिक्स सम्मेलन में सदस्य और सहयोगी देश अपने मतभेदों को भुलाकर आपसी व्यापार को कितना आगे ले जाने की कोई ठोस रूपरेखा बना पाते हैं?

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जागरण संपादकीय: कांग्रेस की संकीर्णता

ध्यान रहे इसके बावजूद मुस्लिम लीग अलगाववादी एजेंडे पर चलती रही और देश के विभाजन का कारण बनी। आखिर कांग्रेस आज भी मुस्लिम लीग की आपत्तियों को महत्व क्यों दे रही है?

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जागरण संपादकीय: रेल सेवा का विस्तार

जापान, चीन और यूरोपीय देश न जाने कब से प्रमुख मार्गों पर बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। इसी तरह एक सच्चाई यह भी है कि इन देशों में सामान्य ट्रेनों की औसत गति भारत के मुकाबले कहीं अधिक है।

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जागरण संपादकीय: राजमार्गों पर एंबुलेंस

अच्छा हो कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोई ऐसा साझा तंत्र बनाए, जो राजमार्गों में आवागमन को सुरक्षित कर सके। राज्य सरकारों को इसकी भी फिक्र करनी होगी कि उसके अपने मार्गों पर भी दुर्घटनाएं थमें।

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विचार: नए तरीके का छद्म युद्ध

हाइब्रिड आतंकवाद से निपटने में आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी सुरक्षा एजेंसियों की। अगर कोई डिजिटल मीडिया पर संदिग्ध किस्म का कोई भी वार्तालाप या पोस्ट देखे तो उसे तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। 

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विचार: हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी

देशभर के लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र 8.9 करोड़ से अधिक बच्चों, महिलाओं और किशोरियों तक पहुंच रहे हैं, और इन्हें चलाने वाली 25.2 लाख कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं उसी समाज से आती हैं, जिसकी वे सेवा करती हैं।

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विचार: शिक्षकों की राह तकते शिक्षा संस्थान

शिक्षकों की कमी का पहला असर कक्षा पर पड़ता है। उपलब्ध शिक्षकों को अधिक कक्षाएं और अधिक प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं।

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विचार: फिर सवालों के घेरे में न्यायपालिका

मुख्य न्यायाधीश बनने की वरिष्ठता-परंपरा में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ का नाम है। उनके बाद बीवी नागरत्ना का नाम है।

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जागरण संपादकीय: जहरीली शराब का कहर

यह ठीक नहीं कि आज जब देश को विकसित बनाने की बातें हो रही हैं, तब वैसी घटनाएं हो रही है, जैसी कई निर्धन देशों में भी नहीं होतीं।

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विचार: देश में खर्च किया गया हर रुपया बनता है आय

भारत में उपभोक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि उनके द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये से अधिक से अधिक आय का निर्माण हो

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विचार: जीवन में सकारात्मक बदलाव है देश की मंजिल

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि दर एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह देश की पूरी आर्थिक स्थिति का एकमात्र पैमाना नहीं है

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