बांका में 300 एकड़ सरकारी भूमि की जमाबंदी संदिग्ध, जिला प्रशासन ने 100 लोगों को थमाया नोटिस

आशंका जताई जा रही है कि पुराने राजस्व अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों में हेरफेर कर सरकारी जमीन को निजी नाम पर दर्ज कराया गया है। एडीएम कोर्ट ने सौ से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

नोटिस में संबंधित लोगों से भूमि पर स्वामित्व से जुड़े सभी मूल दस्तावेज, खतियान, रसीद, दाखिल-खारिज से संबंधित अभिलेख तथा अन्य वैध साक्ष्य निर्धारित तिथि पर एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान कई ऐसे मामलों की पहचान हुई है, जिनमें सरकारी भूमि की जमाबंदी संदिग्ध है। ऐसे मामलों की अलग-अलग स्तर पर जांच कराई जा रही है।

जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनकी सुनवाई एडीएम कोर्ट में की जाएगी। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों का पुराने राजस्व अभिलेखों और सरकारी रिकार्ड से मिलान किया जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति अपनी जमाबंदी के समर्थन में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है या जांच में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से जमाबंदी दर्ज होना प्रमाणित होता है, तो संबंधित जमाबंदी को बिहार भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत रद कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित भूमि को पुनः सरकारी खाते में दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

जांच में संबंधित भूमि गैरमजरुआ सरकारी भूमि पाई गई तथा पुराने राजस्व अभिलेख, लगान रसीदों में कई विसंगतियां सामने आईं थीं।

इसके बाद जमाबंदी संख्या 663/579 में एक एकड़, 659/532 में 5.47 एकड़ और 274 में 11.45 एकड़ को निरस्त कर दिया गया।

एडीएम अजीत कुमार ने बताया कि जिले में सरकारी भूमि पर संदिग्ध जमाबंदियों की जांच लगातार जारी है। चांदन और कटोरिया अंचल में कई मामलों में अनियमितताएं मिली हैं।

कटोरिया और चांदन अंचल में करीब 300 एकड़ भूमि की जमाबंदी संदिग्ध पाई गई है। इस मामले में करीब सौ लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। साथ ही राजस्व विभाग अन्य संदिग्ध जमाबंदियों की भी जांच कर रहा है। - अजीत कुमार, एडीएम