एक्सप्रेस-वे से बदलेगी शाम्हो की तकदीर, गंगा पुल से सीधे जुड़ेगा बेगूसराय; भूमि सर्वे शुरू

डीपीआर को मिल चुकी है केंद्र की मंजूरी

केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है।

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 60 हजार करोड़ रुपये है। एक्सप्रेस-वे छह राज्यों से होकर गुजरेगा और बिहार में गंगा नदी पर बनने वाला पुल इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।

हालांकि पुल का अंतिम अलाइनमेंट बेगूसराय-बाया शाम्हो-सूर्यगढ़ा होगा या बेगूसराय से सीधे सूर्यगढ़ा के बीच, इस पर अंतिम निर्णय निर्माण के समय जमीन अधिग्रहण और अन्य समस्याओं को देखते हुए होगा। एक्सप्रेस-वे बेगूसराय के एनएच-31 को भैरवार-सुरदासा ढाला के समीप पार करेगा।

अब तक मटिहानी-शाम्हो पुल से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम

• 2019 : तत्कालीन राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने पहली बार राज्यसभा में मटिहानी-शाम्हो पुल का मुद्दा उठाया।
• छह दिसंबर 2019 : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र सौंपा गया।
• 12 दिसंबर 2019 : पत्र अग्रसारित किया गया।
• आठ जून 2020 : परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा हुई।
• 10 जून 2020 : नितिन गडकरी ने वित्तीय स्वीकृति के लिए पत्र भेजा।
• एक दिसंबर 2020 : पहला डीपीआर तैयार हुआ।
• 12 जुलाई 2021 : दूसरा डीपीआर तैयार किया गया।
• 2023 : राज्यसभा में दोबारा मामला उठाकर परियोजना को गति देने की मांग की गई।
• तीन नवंबर 2023 : गजट में शाम्हो-मटिहानी पुल का उल्लेख प्रकाशित हुआ।
• 11 मई 2024 : चुनावी सभा में कुछ महीनों के भीतर कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई गई।
• 2025 : शाम्हो-मटिहानी पुल को रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे परियोजना का हिस्सा बना दिया गया।
• 2026 : डीपीआर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद शाम्हो के लिए एप्रोच सड़क और पहुंच पथ की रूपरेखा स्पष्ट होने लगी तथा भूमि संबंधी जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई।