बिहार में बालू-गिट्टी परिवहन के नए नियम: बाहरी राज्यों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य, ₹60 प्रति मीट्रिक टन फीस

नई व्यवस्था के तहत ट्रांजिट पास नहीं रहने वाले ट्रकों पर खनिज विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पीरपैंती में दो ओवरलोड ट्रकों के खनिज विभाग ने पकड़ा है। इन ट्रकों के पास न तो इंटर स्टेट ट्रांजिट पास था और न ही चालान था।

ट्रक पर क्षमता से अधिक गिट्टी लोड था। पांच ट्रकों को रसलपुर व एक ट्रक को सबौर से पकड़ा गया है। इन ट्रकों पर 66 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। विभाग ने धर-पकड़ तेज कर दिया है।

खनिज विभाग अधिकारी के अनुसार, अब झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों से बिहार आने वाले खनिज वाहनों को ऑनलाइन पंजीकरण कराकर ट्रांजिट पास प्राप्त करना होगा। जिला खनन विकास पदाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन, फर्जी चालान और अनियमित खनिज परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

विभाग द्वारा ट्रांजिट पास शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है। यदि खनिज की मात्रा वजन के आधार पर दर्ज है, तो 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क देना होगा। वहीं, आयतन के आधार पर दर्ज खनिज के लिए 85 रुपये प्रति घनमीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा। भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

नए नियम के अनुसार खनिज स्रोत स्थल से परिवहन चालान जारी होने के छह घंटे के भीतर वाहन पर लदे खनिज के अनुरूप ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा। इसकी वैधता परिवहन चालान की अवधि के बराबर होगी। परिवहन के दौरान वाहन चालक के पास संबंधित राज्य का वैध चालान और आइएसटीपी दोनों दस्तावेज होना आवश्यक होगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान दोनों में से कोई भी दस्तावेज नहीं मिलने पर बिहार खनिज (समाहरण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली-2019 तथा संशोधित नियमावली-2026 के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के राजस्व में होगी बढ़ोत्तरी 

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सड़क, पुल और अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्यों के कारण खनिजों की मांग लगातार बढ़ रही है। बड़ी मात्रा में बालू, गिट्टी और पत्थर दूसरे राज्यों से मंगाए जा रहे हैं। अब तक इनके परिवहन की कोई प्रभावी निगरानी व्यवस्था नहीं थी, जिससे वास्तविक आंकड़े जुटाने में कठिनाई होती थी।

नई ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद राज्य में आने वाले प्रत्येक खनिज वाहन का डिजिटल रिकार्ड तैयार होगा। इससे एक ही चालान पर बार-बार ढुलाई, अवैध परिवहन और राजस्व चोरी जैसी अनियमितताओं पर रोक लगेगी। सरकार को आयातित खनिजों का सटीक डाटा उपलब्ध होगा, जिससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी।

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