Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा में मुखिया के परिजनों को मजदूर दिखाकर ₹92,770 का भुगतान, पंचायत सचिव की वेतन वृद्धि रोकी

    Updated: Sun, 28 Jun 2026 05:36 PM (GMT+05:30)

    Bihar News: दरभंगा के कुशेश्वरस्थान में 15वें वित्त आयोग की योजना में वित्तीय अनियमितता के आरोप में तत्कालीन पंचायत सचिव कमलेश कुमार यादव की एक वार्षि ...और पढ़ें

    डीएम के आदेश के बाद कार्रवाई की सेवा पुस्तिका में एंट्री की जाएगी। प्रतीकात्मक फोटो

    डीएम के आदेश के बाद कार्रवाई की सेवा पुस्तिका में एंट्री की जाएगी। प्रतीकात्मक फोटो

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। Fifteenth Finance Commission: जिले के कुशेश्वरस्थान प्रखंड की बेरि पंचायत में 15वें वित्त आयोग की योजना में वित्तीय अनियमितता के मामले में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने तत्कालीन पंचायत सचिव कमलेश कुमार यादव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है।

    आदेश के तहत उनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है।

    सेवा पुस्तिका में दर्ज होगा दंड

    जिलाधिकारी ने वर्तमान में बहेड़ी प्रखंड में पदस्थापित एवं निलंबित पंचायत सचिव कमलेश कुमार यादव की सेवा पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि लाल स्याही से दर्ज करने का निर्देश बहेड़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को दिया है।

    मुखिया के परिजनों को किया गया भुगतान

    मामला वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग मद से संचालित योजना संख्या 01/2023-24 के तहत लक्ष्मी साफी के खेत से मुख्य सड़क तक मिट्टीकरण, खरंजा और पीसीसी सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है।

    आरोप है कि पंचायत सचिव ने नियमों की अनदेखी करते हुए पंचायत की मुखिया सुनीता देवी के पुत्र राहुल पासवान, राम बाबू पासवान, राजीव पासवान, पुत्रवधू शबनम कुमारी, संबंधी कृपाल पासवान तथा आंगनबाड़ी सहायिका ममता देवी को मजदूर दर्शाकर उनके नाम पर कुल 92,770 रुपये का भुगतान कर दिया।

    खबरें और भी

    जांच में सही पाए गए आरोप

    अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद तत्कालीन एसडीओ के निर्देश पर गठित जांच दल ने 13 दिसंबर 2024 को स्थल जांच की थी। इसके बाद अपर समाहर्ता द्वारा की गई विभागीय जांच में भी पंचायत सचिव को दोषी पाया गया।

    जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बिना भौतिक सत्यापन के केवल मास्टर रोल के आधार पर मुखिया के परिजनों एवं अन्य लोगों के नाम पर 92,770 रुपये का भुगतान किया गया था।

    डीएम ने जारी किया दंडादेश

    जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने पंचायत सचिव के विरुद्ध विभागीय दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया। प्रशासन ने संबंधित दंड की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।