बिहार: 7000 की आबादी पर बन सकती है नई पंचायत, गोपालगंज जिले में 230 मुख्यालय तय

अब पंचायतों के परिसीमन को लेकर आयोग की विस्तृत गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। गाइडलाइन मिलने के बाद पंचायतों की सीमाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायतों के मुख्यालय निर्धारण के दौरान वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों और राजस्व गांवों को मुख्य आधार बनाया गया है।

प्रत्येक पंचायत को एक राजस्व ग्राम मानते हुए उसका मुख्यालय तय किया गया है। सामान्य तौर पर अधिक आबादी वाले राजस्व ग्राम को पंचायत मुख्यालय बनाए जाने का आधार माना गया है।

हालांकि, परिसीमन के दौरान पंचायतों के स्वरूप में बदलाव की संभावना बनी हुई है। पंचायतों की सीमाएं तय करते समय प्राकृतिक स्रोतों के साथ सड़क, रेलवे लाइन तथा स्पष्ट पहचान वाले सार्वजनिक संस्थानों को आधार बनाया जाएगा।

न्यूनतम सात हजार आबादी का हो सकता है मानक

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, परिसीमन में न्यूनतम सात हजार की आबादी पर एक पंचायत के गठन का प्रविधान रखा जा सकता है। ऐसे में यदि दो राजस्व गांवों की कुल आबादी सात हजार या उससे अधिक होती है तो उन्हें मिलाकर पंचायत का गठन किया जा सकता है।

हालांकि, एक राजस्व गांव को दो पंचायतों में बांटने की अनुमति नहीं होगी। राजस्व गांव पूरी तरह से किसी एक पंचायत का हिस्सा रहेगा। जिले में वर्तमान में 1538 राजस्व गांव हैं। परिसीमन के बाद जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर कुछ पंचायतों का क्षेत्र बढ़ या घट सकता है।