Updated: Sun, 21 Sep 2025 07:44 PM (IST)
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संचालित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिले में तेजी से प्रभावी हो रही है। इस योजना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल 2,42,302 महिलाओं ने योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन जमा किया है।
इनमें से 1,51,572 आवेदनों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। सत्यापन के बाद 1,09,453 आवेदकों को 10 हजार रुपये अंतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर दिया जा रहा है।
पूरे जिले में यह कार्य लगातार जारी है। हाल ही में स्वयं सहायता समूहों में 3,781 नई महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में 2,37,756 महिलाओं ने योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन जमा किया है।
इनमें से 1,50,572 आवेदनों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। सत्यापन के बाद 1,08,907 आवेदकों को 10 हजार रुपये अंतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 4546 महिलाओं ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है।
इनमें से 1,000 आवेदनों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। सत्यापन के बाद 546 आवेदकों को 10 हजार रुपये अंतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। लगातार बढ़ती संख्या से यह स्पष्ट है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनने की दिशा में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रही हैं।
डीपीएम विकास कुमार ने जानकारी दी कि यह योजना पूर्णतः निशुल्क है। किसी भी महिला को इससे जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। उन्होंने कहा कि इच्छुक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से निश्शुल्क फार्म लेकर जुड़ सकती हैं और योजना का लाभ उठा सकती हैं।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि स्थानातंरण के लिए तय कार्यक्रम की तिथि बदल दी गई है। पहले यह आयोजन 22 सितंबर को प्रस्तावित था, लेकिन अब यह 26 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी डीपीएम विकास कुमार ने दी।
महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई लहर
बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई लहर लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।
ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त में 10 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। रोजगार शुरू करने के छह माह बाद उनके काम का मूल्यांकन कर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी।
सरकार ने उत्पादों की बिक्री के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हाट-बाजार व विपणन केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे महिलाओं को स्थायी बाजार मिल सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न केवल महिलाओं की आय बढ़ाएगी, बल्कि पलायन की समस्या कम कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी।
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