किशनगंज में बनेगा CISF का ट्रेनिंग सेंटर, कैबिनेट ने दी जमीन ट्रांसफर की मंजूरी
बिहार कैबिनेट ने किशनगंज जिले के पोठिया अंचल में 110.12 एकड़ सरकारी जमीन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए निःशुल ...और पढ़ें

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।
HighLights
पोठिया में 110.12 एकड़ जमीन CISF को हस्तांतरित।
बिहार कैबिनेट ने प्रशिक्षण केंद्र स्थापना को दी मंजूरी।
क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
संवाद सूत्र, पोठिया (किशनगंज)। बिहार कैबिनेट की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार ने किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया अंचल के कुल 110.12 एकड़ सरकारी जमीन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए निःशुल्क स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
यह हस्तांतरण बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार वित्त नियमावली 1950 के नियम-441 और विभागीय परिपत्र 16 जून 2016 की कुछ शर्तों को शिथिल करते हुए किया गया है।
हस्तांतरण को मंजूरी
बुढ़नई मौजा की 110.12 एकड़ बिहार सरकार गैर मजरुआ कि जमीन अब ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए गृह मंत्रालय (सीआईएसएफ) को दी जाएगी। जमीन चयन के बाद अब हस्तांतरण को स्वीकृति दे दी गई है।

यहां बनेगा ट्रेनिंग सेंटर।
जिससे इस जमीन पर बहुत जल्द सीआईएसफ प्रशिक्षण केंद्र खोलने को लेकर निर्माण कार्य भी आरंभ हो जाएगा। किशनगंज -ठाकुरगंज मुख्य सड़क पथ से तकरीबन डेढ़ किलोमीटर दूर तथा पोठिया प्रखंड मुख्यालय से करीब 11 किमी दूर महानंदा नदी के तट पर स्थित इस जमीन पर अब सीआईएसएफ के जवान व अधिकारी प्रशिक्षण लेंगे।
सुविधाओं का होगा विस्तार
इससे क्षेत्र में विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की संभावना बढ़ेगी। महानंदा नदी किनारे परती पड़ी बिहार सरकार की इस जमीन पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान बड़ी संख्या में न सिर्फ प्रशिक्षित होंगे बल्कि इस क्षेत्र का विकास भी होगा।
क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनेंगे। तो साथ ही साथ जो इलाका अब तक सुनसान सा रहता था वहां सुरक्षा बल के जवान प्रशिक्षण प्राप्त करते मिलेंगे।
इसे लेकर क्षेत्र के लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। बहरहाल सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र खुलने से किशनगंज जिला का पोठिया प्रखंड को देश के सुरक्षा मानचित्र में भी एक नई जगह मिलने जा रहा है।
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