Coal Smuggling: असम से बिहार तक फैला कोयला माफियाओं का जाल, सरकार को रोज लगाते हैं करोड़ों का चूना

इंट्री माफिया के सहारे बिहार में यह ट्रक आसानी से बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ दिन पहले पटना से पहुंची जीएसटी निगरानी ब्यूरो की टीम ने पांच जगहों पर अभियान चलाकर 23 ट्रक जब्त किए थे, जिसमें कोयला लदे नौ ट्रक थे। इन ट्रकों के जीएसटी कागजात पर शक होने के बाद जांच के लिए पूर्णिया राज्य कर आयुक्त व आइबी को सौंप दिया गया था।

विभागीय जानकारी के अनुसार, एक ट्रक पर 35 से 40 टन कोयला लोड रहता है, जिसकी कीमत तीन लाख से अधिक रहती है। कोयला पर 18 प्रतिशत जीएसटी का प्रविधान है।

एक ट्रक को दूसरे राज्य भेजने के लिए 50 हजार से अधिक का ई-वे बिल जमा करना पड़ता है, लेकिन कोयला अवैध खनन का रहने के कारण विक्रेता द्वारा खरीदार को सही मूल्य पत्र यानि बिल नहीं दिया जाता है।

इस कारण फर्जी बिल के साथ फर्जी ई-वे बिल के सहारे ऐसे ट्रक एक राज्य से दूसरे राज्य होते हुए बिहार तक पहुंच जाता है।

कैसे बनता है फर्जी ई वे बिल

सही ई वे बिल बनाने के लिए विभागीय पोर्टल पर प्रविष्ट की जाती है। परंतु कोयला माफिया फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम पर ई-वे बिल जारी करती हैं और इसके माध्यम से जीएसटी चोरी की जाती है।

असली ई वे बिल को स्कैन कर कंप्यूटर के माध्यम से तिथि व अन्य में बदलाव कर भी फर्जी ई-वे बिल बना दिया जाता है। इसे पुलिस व अन्य प्रशासनिक अधिकारी आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं।

सूत्र बताते हैं कि कोयला ही अवैध खनन का रहता है, जिस कारण इसी बिल व चालान को लेकर इंट्री माफिया से संपर्क कर वाहनों को बिहार में प्रवेश कराते हैं।

पिछले दिनों बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी इंट्री माफिया की सक्रियता को लेकर पत्र भेजा था, जिसमें 12 माफिया के नाम का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि हाल के दिनों में पुलिस व प्रशासन की सख्ती के बाद वाहनों की जांच में तेजी आई है।

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