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    Lakhisarai News: परिमार्जन प्लस और जमाबंदी सुधार में पिछड़ा लखीसराय, 4478 आवेदन पेंडिंग

    Updated: Mon, 20 Jul 2026 02:22 PM (IST)

    लखीसराय जिले में परिमार्जन प्लस और डिजिटलाइजेशन जमाबंदी सुधार के कुल 4,478 आवेदन लंबित हैं, जिनमें लखीसराय अंचल में सर्वाधिक मामले हैं। ...और पढ़ें

    परिमार्जन प्लस और जमाबंदी सुधार में पिछड़ा लखीसराय (AI Generated Image)

    परिमार्जन प्लस और जमाबंदी सुधार में पिछड़ा लखीसराय (AI Generated Image)

    HighLights

    1. लखीसराय में 4,478 परिमार्जन प्लस, जमाबंदी आवेदन लंबित।

    2. लखीसराय अंचल में सर्वाधिक मामले, डीसीएलआर ने जताई नाराजगी।

    3. 23 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर निपटारे का सख्त निर्देश।

    संवाद सहयोगी, लखीसराय। राज्य सरकार राजस्व सेवाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर लगातार समीक्षा कर रही है। इसका असर दाखिल-खारिज मामलों के निस्तारण में तो दिख रहा है, लेकिन परिमार्जन प्लस और डिजिटलाइजेशन जमाबंदी सुधार के मामलों में लखीसराय जिला अब भी पिछड़ा हुआ है।

    जिले के सात अंचलों में इन दोनों सेवाओं के कुल 4,478 आवेदन लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक लंबित मामले लखीसराय अंचल के हैं। जिले में परिमार्जन प्लस के 1,787 आवेदन लंबित हैं। इनमें अकेले लखीसराय अंचल में 504 मामले अटके हुए हैं।

    वहीं, डिजिटलाइजेशन जमाबंदी सुधार के 2,691 आवेदन लंबित हैं, जिनमें 762 मामले सिर्फ लखीसराय अंचल से संबंधित हैं।

    भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) राहुल कुमार ने सभी अंचलों की समीक्षा के दौरान राजस्व मामलों के निष्पादन की धीमी गति पर नाराजगी जताई।

    उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों (सीओ) को निर्देश दिया कि 23 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर लंबित आवेदनों का हर हाल में निस्तारण सुनिश्चित करें।

    परिमार्जन प्लस की स्थिति

    31 मार्च 2025 तक 2,042 आवेदन लंबित थे। वर्ष 2026-27 में 2,926 नए आवेदन प्राप्त हुए। 17 जुलाई तक 2,281 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि 1,787 आवेदन अभी भी लंबित हैं।

    इनमें 314 मामले 35 दिनों, 75 मामले 75 दिनों तथा 51 मामले 120 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। 49 आवेदन राजस्व कर्मचारियों तथा 558 आवेदन सीओ स्तर पर लंबित हैं।

    जमाबंदी सुधार की स्थिति

    डिजिटलाइजेशन जमाबंदी सुधार के 31 मार्च 2025 तक 4,430 आवेदन लंबित थे। चालू वित्तीय वर्ष में 4,131 नए आवेदन आए। 17 जुलाई तक 5,870 मामलों का निष्पादन किया गया, लेकिन अब भी 2,691 आवेदन लंबित हैं।

    इनमें 690 मामले 35 दिनों, 178 मामले 75 दिनों और 313 मामले 120 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। 613 आवेदन राजस्व कर्मचारियों तथा 1,238 आवेदन सीओ स्तर पर लंबित हैं।

    सभी अंचलों की समीक्षा में परिमार्जन प्लस और जमाबंदी सुधार के लंबित मामलों को गंभीरता से लिया गया है। सभी सीओ को 23 जुलाई तक अभियान चलाकर लंबित मामलों का निस्तारण करने का सख्त निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से लखीसराय अंचल में अधिक लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया है। - राहुल कुमार, डीसीएलआर, लखीसराय

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