लखीसराय में भूमिहीन परिवारों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, 15 अगस्त तक बासगीत पर्चा देने की तैयारी

इसके बाद इन परिवारों को न केवल जमीन का कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने सातों अंचलों के अंचलाधिकारियों (सीओ) को युद्धस्तर पर जमीन की तलाश करने का निर्देश दिया है। कई अंचलों में उपयुक्त सरकारी भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भी भेज दिए गए हैं।

अब चयनित भूमि का अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार के नेतृत्व में भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के भूमि विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, अभियान की सबसे बड़ी चुनौती ऐसे गांवों में सरकारी जमीन उपलब्ध कराना है, जहां वर्षों से भूमिहीन परिवार आम गैरमजरुआ अथवा अन्य सरकारी भूमि पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। ऐसे मामलों में भूमि का सीमांकन, अभिलेखों का मिलान और मौके का सत्यापन कर ही अंतिम स्वीकृति दी जा रही है।

अब शेष पात्र परिवारों में से 293 परिवारों को 15 अगस्त तक पर्चा देने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रशासन का दावा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

सूर्यगढ़ा अंचल में सबसे अधिक 81 भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि पिपरिया में सबसे कम 20 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

सात अंचलों में तय किया गया लक्ष्य

 

अंचल	लक्ष्य (परिवार)
लखीसराय	40
बड़हिया	36
सूर्यगढ़ा	81
पिपरिया	20
रामगढ़ चौक	36
हलसी	40
चानन	40
कुल	293

सत्यापन के बाद ही मिलेगा पर्चा

प्रशासन का कहना है कि इस बार केवल कागजी प्रक्रिया पूरी कर पर्चा नहीं दिया जाएगा। जिस जमीन पर बंदोबस्ती की जाएगी, उसका राजस्व अभिलेखों से मिलान, स्थल निरीक्षण और भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।

उद्देश्य यह है कि भविष्य में लाभार्थियों को किसी प्रकार के अतिक्रमण, स्वामित्व विवाद या कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। जिले के कई अंचलों में राजस्व कर्मी, अंचल निरीक्षक और अंचलाधिकारी लगातार गांवों का दौरा कर सरकारी जमीन का सीमांकन कर रहे हैं। जहां पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां वैकल्पिक भूखंडों की तलाश भी की जा रही है।