बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना: ग्रेजुएट बेटियों को जल्द मिलेंगे 50-50 हजार, 15 मई तक अपलोड होगा डेटा

इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक एनके अग्रवाल ने भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को निर्देश जारी किया है।

विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत के महाविद्यालयों का नाम, संचालित पाठ्यक्रम तथा दिसंबर 2025 तक स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं का परीक्षाफल नए पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

पत्र में कुलसचिव को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 15 मई तक यह प्रक्रिया हर हाल में पूरी कर ली जाए। इसके साथ ही पूर्व में किसी कारणवश छूटे हुए परीक्षाफल तथा सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को भी पोर्टल पर शामिल करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी पात्र छात्रा का नाम सूची से बाहर न रह जाए।

इसके बाद तैयार पीडीएफ सूची विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि छात्राएं आसानी से अपना नाम देख सके। छात्राओं को अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं है।

किसी छात्रा का नाम सूची में नहीं आता है, तभी वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। छात्राओं से अपील की गई कि वह पोर्टल तथा वेबसाइट पर जारी सूचना का इंतजार करें।

बिहार में महिला शिक्षा की तस्वीर बदलने का है एक बड़ा माध्यम : डॉ. सारंग

इस बाबत बीएनएमयू के पूर्व रिसर्च स्कालर डॉ. सारंग तनय ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना केवल एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह बिहार में महिला शिक्षा की तस्वीर बदलने का एक बड़ा माध्यम है।

उन्होंने कहा कि स्नातक स्तर पर 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि छात्राओं के लिए एक बड़े इंसेंटिव के रूप में काम करती है। जिससे उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ी है और ड्रॉपआउट रेट में कमी आई है।

उन्होंने कहा कि डेटा अपलोड करने के लिए सख्त डेडलाइन तय करना यह दर्शाता है कि सरकार अब लालफीताशाही को खत्म कर सीधे लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम समाज में बेटियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक नजरिया विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा।