बिहार में परिसीमन प्रक्रिया से पंचायत चुनाव पर ब्रेक, इस वर्ष संभावना कम; उम्मीदवारों का बढ़ा इंतजार

हालांकि, जिला पंचायती राज विभाग ने जून माह में चुनाव की प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी थी। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया था और उस पर दावा-आपत्ति भी प्राप्त की गई थी।

इसके बाद मतदान केंद्रों के निर्धारण, आरक्षण प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक तैयारियां शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य कैबिनेट के नए परिसीमन के बाद ही पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिए जाने के बाद पूरी प्रक्रिया रोक दी गई।

इसके कारण कई पंचायतों की सीमाओं में बदलाव होगा, जबकि नई पंचायतों का गठन भी किया जाएगा। ऐसे में पंचायतों में पदवार आरक्षण की स्थिति भी बदल सकती है तथा पंचायतों की संख्या बढ़ने से जनप्रतिनिधियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

यही वजह है कि चुनाव प्रक्रिया में लंबा समय लगने की संभावना है। हालांकि, अभी तक जिला स्तर पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में सरकार या उच्च विभाग से विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जुलाई माह समाप्त होने के बावजूद न तो मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और न ही मतदान केंद्रों या आरक्षण को लेकर कोई कार्रवाई हुई है।

इधर, वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 के बाद समाप्त होने वाला है। यदि तब तक परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो सरकार को पंचायतों के प्रशासनिक संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की संभावना पर भी चर्चा है, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य बनने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों को फिलहाल इंतजार करना होगा।

हालांकि, जब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक पंचायत चुनाव की तिथि घोषित होने की संभावना नहीं है।