‘पीएम आवास के लिए मांग रहे 10 हजार’ मंत्री रमा निषाद के जनता दरबार में पहुंची बिचौलियों की शिकायत

शनिवार को औराई गांव स्थित निषाद कॉटेज में आयोजित पहली जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान हंसवारा गांव के राजकिशोर मिश्र ने बताया कि वे पिछले दो वर्षों से तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर हैं। निजी जमीन पर पट्टीदारों द्वारा मकान निर्माण कार्य रोके जाने से उन्हें परेशानी हो रही है।

पानापुर गांव की ममता देवी ने बताया कि उनके पति एक ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उनका पैर कट गया। उन्होंने इंदिरा आवास योजना की तीसरी किस्त के लिए बिचौलियों द्वारा 10 हजार रुपये मांगे जाने की शिकायत मंत्री से की।

फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष जानकी रमण शाही और सचिव जेयाउल इस्लाम ने आठ माह से कमीशन नहीं मिलने और डोर स्टेप डिलीवरी में अनाज का वजन कम दिए जाने की समस्या रखी। वहीं रामसजन राय ने रामनगर और रतवारा के बीच पुलिया निर्माण की मांग की, जबकि इसरारूल हक ने सीएचसी में अल्ट्रासाउंड सुविधा नहीं होने की बात उठाई।

जनता दरबार में लगभग डेढ़ सौ फरियादी उपस्थित थे। मंत्री रमा निषाद ने सभी की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं और उन्हें सूचीबद्ध कर संबंधित विभागों से समाधान कराने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर मंत्री के आप्त सचिव आदर्श कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बेचन महतो, पवन पटेल, बाबर अली राईन, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश सहनी, शोभेंद्र सिंह, राजीव कुमार, मनोज मिश्र समेत कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद थे।

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी (PMAY-U) दो भागों में संचालित होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी इलाकों के लिए 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण और मनरेगा मजदूरी का भी लाभ मिलता है।

शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी तथा 1.5 से 2.5 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ पूरी तरह निशुल्क है और किसी भी तरह की रिश्वत मांगना अपराध की श्रेणी में आता है।