EWS आरक्षण समाप्त करने के लिए भारत बंद का आह्वान, मुजफ्फरपुर में अलर्ट पर प्रशासन
Muzaffarpur Security Law And Order: ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर 5 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ...और पढ़ें

जिला दंडाधिकारी कुमार गौरव। इंटरनेट मीडिया
HighLights
5 अगस्त को ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करने को भारत बंद।
मुजफ्फरपुर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर निगरानी के दिए निर्देश।
असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bharat Bandh call: अभी देश नीट पेपर लीक को लेकर शुरू सीजेपी के आंदोलन और उसके प्रभाव से उबरा भी नहीं है कि एक और आंदोलन शुरू हो गया है। यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करने को लेकर है। इसके लिए 5 अगस्त यानी बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है।
भारत बंद के कथित आह्वान को लेकर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी कुमार गौरव ने यह आदेश जारी किया है। सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों को निगरानी करने और सतर्क रहने को कहा है।
आरक्षण और कॉलेजियम का मुद्दा
जारी आदेश में कहा गया कि इंटरनेट मीडिया पेज प्वाइंट ब्रेकिंग ने पांच अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण, कालेजियम प्रणाली, मंदिर में कथित शत प्रतिशत आरक्षण, क्रिकेट में 95 प्रतिशत आरक्षण और विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में प्रोफेसरों के लिए आरक्षण को समाप्त करने की मांग की गई है।

पोस्ट में लोगों से सामान अवसर, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रणाली के नाम पर बंद का समर्थन करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा 29 जुलाई को फेसबुक पेज पर वासुदेव शर्मा की आवाज पर एक अन्य पोस्ट साझा की गई थी।
अन्य आंदोलनों की चेतावनी
इसमें भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 30 हजार करने की मांग की गई थी। इसे लेकर 17 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर राष्टव्यापी आंदाेलन का आह्वान किया गया है।
इसी प्रकार भारतीय विद्यार्थी मोर्चा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर कई चरणों वाले आंदोलन के संबंध में पोस्ट कर रहा है। इसमें ईवीएम समस्या की जड़ है, ईवीएम बंद करो, लोकतंत्र बचाओ समेत अन्य मांग है। इसे लेकर 20 अगस्त को धरना प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित करने का आह्वान किया गया है।
खबरें और भी
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि भारत बंद के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा सरकारी संपत्ति, अस्पताल, जंक्शन, स्टेशन, बस स्टैंड को क्षति पहुंचाने की आशंका है। इसे देखते हुए अलर्ट रहकर सभी को विधि व्यवस्था बनाए रखने की जवाबदेही सौंपी गई है।