राहत की खबर: बिहार में खत्म हो रही हड़ताल, सरैया में CO ने लगाया जनता दरबार
Bihar CO Strike End- बिहार में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल समाप्त होने से जनता को राहत मिली है। सरैया के अंचलाधिकारी अंकित कुमार ने पदभार संभालते ही ज ...और पढ़ें
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समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
संवाद सहयोगी, सरैया (मुजफ्फरपुर)। Revenue Work Resume Bihar: बिहार की जनता के लिए राहत की खबर है। दाखिल-खारिज, मापी, परिमार्जन और प्रमाण पत्र जारी करने जैसे जरूरी लंबित कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। राजस्व अधिकारियों की हड़ताल धीरे-धीरे खत्म होती दिख रही है।
सरैया में अंचलाधिकारी अंकित कुमार शनिवार को काम पर लौटे और पदभार संभालते ही जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर अंचल कार्यालय पहुंचे।
जनता दरबार में सुनी गई समस्याएं
जनता दरबार में पहुंचे लोगों की शिकायतों को अंचलाधिकारी ने एक-एक कर सुना। अधिकतर मामले जमीन से जुड़े थे, जिनमें दाखिल-खारिज, भूमि विवाद और अतिक्रमण प्रमुख रहे।
ग्रामीणों ने लंबे समय से लंबित मामलों के जल्द निपटारे की मांग की।
मौके पर दिए गए समाधान के निर्देश
अंचलाधिकारी ने कई मामलों में मौके पर ही कर्मचारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बाकी आवेदनों को तय समय सीमा में निपटाने का भरोसा दिलाया।
उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान जमा हुए कामों को तेजी से पूरा किया जाएगा, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
हड़ताल से ठप था कामकाज
गौरतलब है कि करीब 10 मार्च 2026 से शुरू हुई राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के कारण अंचल कार्यालयों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ था। दाखिल-खारिज, जमीन सर्वे, परिमार्जन और प्रमाण पत्र जारी करने जैसे जरूरी कार्य ठप पड़ गए थे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।
अल्टीमेटम के बाद लौटे अधिकारी
सरकार ने काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद कई अधिकारियों ने धीरे-धीरे काम शुरू कर दिया। स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बीडीओ और पंचायत सचिवों को भी जिम्मेदारी सौंपी थी।
तेजी से निपटेंगे लंबित मामले
हड़ताल खत्म होने के बाद अब अंचल कार्यालयों में कामकाज सामान्य होने की उम्मीद है। प्रशासन का फोकस लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने पर है, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
देखने वाली बात यह होगी कि विभाग की ओर से इस अवधि के लंबित कार्यों के निष्पादन के लिए किस नीति के तहत कार्य आरंभ किए जाते हैं।