बिहार सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 45 दिनों में रद होगी सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी

जिले के अपर समाहर्ता सरकारी जमीन के अवैध हस्तांतकरण की शिकायत या आवेदन प्राप्त करने या स्वतः संज्ञान में आए मामलों का 45 दिनों में निष्पादन करेंगे। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) सीके अनिल ने निर्देश जारी किया है।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता को बुधवार को भेज गए पत्र में लिखा है कि पूर्व में मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाई है।

इस अभियान की दूसरी कड़ी में सरकारी भूमि के पूर्व में निर्गत गलत, संदिग्ध या अवैध जमाबंदी को रद करने की जिम्मेदारी अपर समाहर्ता में निहित है। वे वाद प्रारंभ कर 45 दिनों की प्रक्रिया में ऐसी जमाबंदी को रद करेंगे। वहीं वर्ष 1974 के बाद की गई इस तरह की जमाबंदी के लिए जिम्मेदारी संबंधित अंचलाधिकार पर कार्रवाई होगी।

सभी समाहर्ता को सतत निगरानी की जिम्मेदारी सभी समाहर्ता को इस अभियान की सतत निगरानी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि केडस्ट्रल और रिवीजनल सर्वे में दर्ज सरकारी भूमि की वापसी सरकार या संबंधित विभाग के खाते में हो सके। साथ ही अंचल स्तर पर भूमि बैंक का भी सृजन हो सके।